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अयोध्या मेडिकल कॉलेज की एंबुलेंस पर वसूली के गंभीर आरोप

अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किए जाने के दौरान निजी एंबुलेंस चालकों पर मनमानी वसूली और मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ताजा मामला सड़क दुर्घटना में घायल हाजीपुर निवासी अतुल पाण्डेय से जुड़ा है। आरोप है कि घायल को लखनऊ पहुंचाने […]

अयोध्या मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस वसूली के आरोप

अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किए जाने के दौरान निजी एंबुलेंस चालकों पर मनमानी वसूली और मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ताजा मामला सड़क दुर्घटना में घायल हाजीपुर निवासी अतुल पाण्डेय से जुड़ा है। आरोप है कि घायल को लखनऊ पहुंचाने के नाम पर निजी एंबुलेंस चालक ने उसके पिता से 15 हजार रुपये लिए। इसके अलावा एंबुलेंस में डॉक्टर बताकर साथ ले जाए गए एक व्यक्ति के लिए 2,300 रुपये अलग से वसूले गए। लेकिन रास्ते में घायल की मौत हो जाने के बाद आरोप है कि चालक शव को बाराबंकी जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया।

इस घटना ने मेडिकल कॉलेज परिसर में सक्रिय निजी एंबुलेंस संचालकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गंभीर मरीजों को लखनऊ ले जाने की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मनमानी रकम मांगी जाती है। शिकायत में मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों और स्थानीय पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। मामले में जांच और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।

सात नवंबर को सड़क हादसे में घायल हुआ था अतुल

मामला सात नवंबर का बताया जा रहा है। हाजीपुर, थाना रौनाही निवासी दिवाकर पाण्डेय के पुत्र अतुल पाण्डेय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ भेजने की सलाह दी।

परिजनों के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती घायल को जल्द से जल्द लखनऊ पहुंचाने की थी। इसी दौरान निजी एंबुलेंस चालक सुशील से संपर्क हुआ। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि चालक ने लखनऊ पहुंचाने के लिए 15 हजार रुपये की मांग की। बेटे की जान बचाने की उम्मीद में पिता ने ऑनलाइन माध्यम से यह रकम अदा कर दी।

डॉक्टर बताकर एक व्यक्ति को साथ बैठाने का आरोप

पीड़ित परिवार के मुताबिक, एंबुलेंस चालक सुशील ने श्रीप्रकाश पाण्डेय नामक व्यक्ति को डॉक्टर बताकर घायल के साथ भेजने की बात कही। इसके लिए अलग से 2,300 रुपये लिए गए। इस घटनाक्रम ने एक और गंभीर सवाल खड़ा किया है कि एंबुलेंस में मरीज के साथ भेजे गए व्यक्ति की वास्तविक चिकित्सकीय योग्यता क्या थी और क्या वह किसी चिकित्सा संस्थान से अधिकृत रूप से जुड़ा था।

गंभीर मरीज को दूसरे शहर ले जाते समय रास्ते में चिकित्सकीय निगरानी और आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाओं की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर बताकर मरीज के साथ भेजा गया था, तो उसकी योग्यता और भूमिका की जांच की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि एंबुलेंस में कौन-कौन सी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं और मरीज की स्थिति बिगड़ने पर क्या कदम उठाए गए।

रास्ते में मौत के बाद शव बाराबंकी में छोड़ने का आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि लखनऊ ले जाते समय रास्ते में अतुल पाण्डेय की मौत हो गई। इसके बाद एंबुलेंस चालक ने शव को बाराबंकी जिला अस्पताल में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। जिस पिता ने अपने बेटे को बेहतर इलाज दिलाने की उम्मीद में 15 हजार रुपये दिए थे, उसे इस कठिन परिस्थिति में अकेला छोड़ दिए जाने का आरोप लगाया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम में कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। अतुल की मौत किस समय और किन परिस्थितियों में हुई? क्या रास्ते में उसकी हालत बिगड़ने पर किसी अस्पताल में उपचार कराने का प्रयास किया गया? शव को बाराबंकी जिला अस्पताल क्यों ले जाया गया? क्या वहां मौत की सूचना दर्ज कराई गई थी? एंबुलेंस चालक और उसके साथ गए व्यक्ति ने परिजनों को क्या जानकारी दी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल सकता है।

यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि अतुल की मौत का कारण क्या था। केवल रास्ते में मौत होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एंबुलेंस चालक की लापरवाही ही मृत्यु का कारण बनी। इसके लिए चिकित्सकीय दस्तावेज, अस्पताल के रिकॉर्ड, रेफरल संबंधी कागजात और अन्य साक्ष्यों की जांच आवश्यक होगी।

सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी उठे सवाल

मामले में मेडिकल कॉलेज परिसर के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक, एंबुलेंस की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की गई तो फुटेज डिलीट होने की बात सामने आई। साथ ही यह संभावना जताए जाने का आरोप है कि संबंधित वाहन किसी दूसरे स्थान का हो सकता है।

यदि मेडिकल कॉलेज परिसर में एंबुलेंस के प्रवेश और निकास की रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी, तो उसकी जांच से वाहन की पहचान, चालक की मौजूदगी और मरीज को ले जाने के घटनाक्रम की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और यह पता लगाने की जरूरत है कि संबंधित समय का फुटेज उपलब्ध है या नहीं। यदि फुटेज वास्तव में गायब है, तो यह भी जांच का विषय होगा कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ।

दरोगा की भूमिका पर भी पीड़ित पक्ष ने उठाए सवाल

शिकायत में स्थानीय दरोगा नीरज चौरसिया की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एंबुलेंस की पहचान कराने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग किए जाने पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। हालांकि, दरोगा पर लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उनका पक्ष सामने आना बाकी है।

यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने शिकायत मिलने के बाद जांच में लापरवाही की है या साक्ष्य जुटाने में बाधा आई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, केवल आरोप के आधार पर किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेकर उपलब्ध रिकॉर्ड और शिकायत की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

पहले भी मेडिकल कॉलेज परिसर में दलालों को लेकर उठ चुके हैं सवाल

राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज परिसर में निजी पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर और एंबुलेंस संचालकों से जुड़े कथित दलाली के आरोप पहले भी सार्वजनिक चर्चा में आए हैं। सितंबर 2026 में मेडिकल कॉलेज परिसर में दलालों की शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से सुरक्षा गार्डों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए जाने की खबर सामने आई थी। इससे स्पष्ट है कि अस्पताल परिसर में मरीजों को निजी सेवाओं की ओर ले जाने और कथित बिचौलियों की सक्रियता को लेकर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है।

हालांकि, पहले सामने आई शिकायतों और अतुल पाण्डेय के मामले के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी ताजा आरोपों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन की निगरानी व्यवस्था और मरीजों को रेफर किए जाने की प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजन पहले से ही मानसिक दबाव में होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति खुद को अस्पताल से जुड़ा बताकर या चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर मनमानी रकम वसूलता है, तो यह मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

जांच में किन बिंदुओं पर जवाब जरूरी

इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सबसे पहले एंबुलेंस चालक सुशील की पहचान, वाहन का नंबर, पंजीकरण और संचालन से संबंधित दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि एंबुलेंस किसके नाम पर पंजीकृत है और क्या वह निर्धारित नियमों के अनुसार मरीजों को रेफर करने का काम कर रही थी।

इसके साथ ही 15 हजार रुपये के ऑनलाइन भुगतान का रिकॉर्ड, 2,300 रुपये के अतिरिक्त भुगतान का विवरण, मेडिकल कॉलेज की रेफरल पर्ची, मरीज के उपचार का रिकॉर्ड और बाराबंकी जिला अस्पताल में दर्ज दस्तावेजों की जांच जरूरी है। इन रिकॉर्ड से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि घायल को किस समय मेडिकल कॉलेज से रवाना किया गया, रास्ते में क्या हुआ और शव को अस्पताल में किसने पहुंचाया।

मेडिकल कॉलेज परिसर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, एंबुलेंस के प्रवेश-निकास का रजिस्टर और संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी का विवरण भी जांच का हिस्सा होना चाहिए। श्रीप्रकाश पाण्डेय की चिकित्सकीय योग्यता और मरीज के साथ उनकी भूमिका की पुष्टि भी जरूरी है। यदि किसी ने डॉक्टर होने का गलत दावा किया था, तो यह मरीज और उसके परिवार के साथ गंभीर धोखाधड़ी का मामला बन सकता है।

पीड़ित परिवार ने उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की

अतुल पाण्डेय के परिवार की ओर से उच्चाधिकारियों से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई है। परिवार चाहता है कि एंबुलेंस चालक, कथित तौर पर डॉक्टर बनकर साथ गए व्यक्ति और यदि जांच में किसी कर्मचारी या पुलिसकर्मी की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

फिलहाल इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन, संबंधित पुलिस अधिकारी और आरोपित एंबुलेंस चालक का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपों के संबंध में कोई औपचारिक जांच शुरू की गई है या नहीं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और अस्पताल परिसर में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले किसी भी कथित अवैध तंत्र पर रोक लगाई जा सके।

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