केंद्र सरकार ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगेन भारत संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी। परियोजना पर ₹3,230 करोड़ खर्च होंगे। 2027 में पहली गैलरी खुलने की उम्मीद।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगेन भारत संग्रहालय’ (Yuge Yugeen Bharat Museum) के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह संग्रहालय भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करेगा। करीब 1,78,509 वर्ग मीटर प्रस्तावित क्षेत्र में विकसित होने वाला यह संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में शामिल होगा। इसकी खासियत यह होगी कि ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की मूल वास्तुकला और विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक संग्रहालय में बदला जाएगा।
2027 में खुलेगी पहली गैलरी
परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। योजना के मुताबिक, वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में नॉर्थ ब्लॉक में ‘अलंकरण’ (Adornment) विषय पर आधारित पहली गैलरी आम लोगों के लिए खोली जा सकती है। संग्रहालय में वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, भाषाओं, लिपियों, धर्म, आध्यात्मिकता और भारत के व्यापारिक संबंधों से जुड़ी विशेष गैलरियां विकसित की जाएंगी।
इस संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 साइट संग्रहालयों और निजी संग्रहों से करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। संग्रहालय में आधुनिक तकनीक, डिजिटल अनुभव और इंटरैक्टिव प्रदर्शन की भी व्यवस्था होगी। इसे सालाना एक करोड़ पर्यटकों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया जाएगा।
किसानों को भी कैबिनेट का तोहफा
कैबिनेट ने इसके साथ ही रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को भी मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का अनुमान है। सरकार ने किसानों को डीएपी (DAP) खाद 1,350 रुपये प्रति बोरी की तय कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उचित कीमत पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।
