सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी। पोता केवल जन्म के आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार (Property Inheritance) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद यदि किसी बेटे को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 8 के तहत संपत्ति मिलती है, तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी। ऐसे में उसके बेटे यानी पोते को उस संपत्ति पर जन्म से स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा।
6 नवंबर को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने एक नाबालिग की ओर से उसकी मां द्वारा दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उसके व्यक्तिगत अधिकार में आती है, न कि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति के रूप में।
बंटवारे के बाद बदल जाता है संपत्ति का स्वरूप
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा होने के बाद प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसे में केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर पोता उस संपत्ति में सहदायिक (Coparcenary) अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
पीठ ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार और सहदायिक अधिकार दो अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। धारा 8 के तहत संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे अपने व्यक्तिगत अधिकार से हासिल करता है। इसे स्वतः संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता।
चेन्नई की 1,811 वर्गफुट संपत्ति का था मामला
यह मामला चेन्नई में स्थित 1,811 वर्गफुट की एक संपत्ति से जुड़ा था। अपीलकर्ता नाबालिग ने दावा किया था कि उसके दादा की संपत्ति में उसके पिता के साथ उसका भी जन्मसिद्ध हिस्सा है। वर्ष 1993 में दादा की संपत्ति का बंटवारा हुआ था। इसके बाद पिता को मिले हिस्से को 1997 में दो बिक्री विलेखों के जरिए तीसरे पक्ष को बेच दिया गया।
निचली अदालत ने शुरुआत में संपत्ति के बंटवारे का आदेश दिया था, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत और मद्रास हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने भी निचली अपीलीय अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
निचली अदालत ने शुरुआत में संपत्ति के बंटवारे का आदेश दिया था, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत और मद्रास हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने भी निचली अपीलीय अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि एक बार संपत्ति का बंटवारा होकर पिता के व्यक्तिगत स्वामित्व में आ जाने के बाद बेटा केवल जन्म के आधार पर उसमें सहदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
