नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया में सरकारी तंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता (MCC) के दौरान सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही अपने पद, प्रभाव या आधिकारिक अधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश 9 नवंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से दिया है। यह पत्र गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। इन पांच राज्यों में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि आदेश की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों तक पहुंचाई जाए तथा इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
किन रिटायर्ड अधिकारियों पर लागू होगा आदेश?
निर्वाचन आयोग के निर्देश का दायरा सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू नहीं किया गया है। यह आदेश उन सेवानिवृत्त अधिकारियों, अफसरों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्त, दोबारा नियुक्त या किसी अन्य क्षमता में अपने साथ जोड़कर रखती हैं। आयोग ने विशेष रूप से उन लोगों को इस दायरे में रखा है, जिनकी राजनीतिक निष्पक्षता और चुनावी आचरण को लेकर अलग से स्पष्ट दिशा-निर्देश या नियम मौजूद नहीं हैं।
आयोग का कहना है कि पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों के राजनीतिक आचरण को लेकर स्पष्ट नियमों की कमी थी। इसी अंतर को दूर करने के लिए अब उन पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया है।
चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों से रहना होगा दूर
निर्वाचन आयोग ने दोहराया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में चुनाव प्रचार या जनसंपर्क अभियान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वे किसी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने, चुनावी प्रचार करने या अपने नाम, पद और सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी राजनीतिक पक्ष को लाभ पहुंचाने से दूर रहेंगे।
आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से जारी निष्पक्षता संबंधी निर्देशों का भी उल्लेख किया है। इनके मुताबिक, किसी अधिकारी को अपने पद या अधिकार का इस्तेमाल एक राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को दूसरे के मुकाबले फायदा पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब यही मानक सरकारों से जुड़े उन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जो अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं।
इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति का प्रभाव मतदाताओं, चुनावी प्रक्रिया या प्रशासनिक अधिकारियों पर अनुचित तरीके से न पड़े। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी निष्पक्षता के मामले में किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
चुनाव अधिकारियों को बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे
निर्वाचन आयोग ने केवल राजनीतिक प्रचार पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी उस विधानसभा क्षेत्र या जिले के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा अथवा बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
ऐसे अधिकारी चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ आधिकारिक वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी आयोजित नहीं कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी मशीनरी से जुड़े अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति की ओर से उन्हें बैठक के लिए बुलाना या आधिकारिक चर्चा करना उनके कामकाज पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है।
इसलिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव घोषित होने के बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनावी अधिकारियों के साथ इस तरह की बैठकों से बचना होगा। यह निर्देश सरकारी पद पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका और अधिकारों की सीमा को भी स्पष्ट करता है।
सरकारी संस्थाओं और निगमों पर भी लागू होंगे प्रावधान
निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में यह भी दोहराया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सामान्य सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। सरकार से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों तथा उनके कर्मचारियों पर भी संबंधित प्रावधान लागू होते हैं।
इसका मतलब है कि सरकारी धन से संचालित संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी चुनावी निष्पक्षता और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संस्थाओं तक भी आयोग के निर्देश पहुंचें और चुनावी अवधि में किसी तरह का उल्लंघन न हो।
उल्लंघन पर गंभीरता से होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों के विपरीत किसी भी तरह की कार्रवाई या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों और अधिकारियों को आदेश की जानकारी सभी जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचाने तथा अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
इस निर्देश के बाद चुनावी अवधि में सरकारों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका पर विशेष निगरानी रहने की संभावना है। खास तौर पर उन अधिकारियों को अपने आचरण को लेकर सतर्क रहना होगा, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद या जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि उनकी गतिविधियां किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में सरकारी प्रभाव के इस्तेमाल के रूप में न देखी जाएं।
2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आयोग की तैयारी
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी यह निर्देश आगामी चुनावों की तैयारियों और प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। आयोग पहले भी चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर चुका है।
अब सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी समान प्रतिबंध लागू करने का फैसला इस बात का संकेत है कि आयोग चुनावी व्यवस्था से जुड़े हर स्तर पर राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना चाहता है। आयोग का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी पद, प्रभाव और अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए इस पत्र के बाद संबंधित सरकारों को आदेश के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने होंगे। हालांकि, यह पाबंदी हर सेवानिवृत्त व्यक्ति पर स्वतः लागू नहीं होगी, बल्कि उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से विभिन्न क्षमताओं में जुड़े हुए हैं और जिनके लिए राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर अलग नियम नहीं हैं। आदर्श आचार संहिता की अवधि में इन लोगों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी।
