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बांदा में धान खरीद पर अवैध कटौती का आरोप

बबेरू मंडी में किसानों से प्रति कुंतल तीन किलो तक धान की कटौती का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन; तीन दिन बाद मौके पर पहुंचकर जांच का आश्वासन बांदा। जिले की बबेरू तहसील स्थित सरकारी कृषक मंडी में धान खरीद के दौरान किसानों से कथित अवैध कटौती किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों […]

धान खरीद में कटौती के विरोध में किसानों का ज्ञापन

बबेरू मंडी में किसानों से प्रति कुंतल तीन किलो तक धान की कटौती का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन; तीन दिन बाद मौके पर पहुंचकर जांच का आश्वासन

बांदा। जिले की बबेरू तहसील स्थित सरकारी कृषक मंडी में धान खरीद के दौरान किसानों से कथित अवैध कटौती किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों ने मंडी में धान खरीद कर रहे व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी अमित आसेरी को ज्ञापन सौंपा और अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। किसानों का आरोप है कि धान की तौल के समय कचरा, नमी और सूखन के नाम पर प्रति कुंतल तीन किलो तक धान काटा जा रहा है। इसके अलावा नगद भुगतान के नाम पर दो प्रतिशत टीडीएस और जीएसटी का हवाला देकर भी अतिरिक्त कटौती किए जाने की शिकायत की गई है।

किसानों का कहना है कि सरकारी धान खरीद का उद्देश्य उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, लेकिन मंडी में कथित मनमानी कटौती के कारण उनकी मेहनत की कमाई प्रभावित हो रही है। किसानों के मुताबिक, जब वे अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं तो तौल के दौरान अलग-अलग कारण बताकर धान की मात्रा कम कर दी जाती है। इससे उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य के हिसाब से पूरी उपज का भुगतान नहीं मिल पाता। किसानों ने आरोप लगाया कि कचरा, नमी और सूखन के नाम पर की जा रही कटौती का कोई स्पष्ट और पारदर्शी आधार नहीं बताया जा रहा है।

किसानों ने ज्ञापन में बताया कि इस समस्या को लेकर पहले भी प्रशासनिक स्तर पर बातचीत हो चुकी है। उनके अनुसार, एसडीएम बबेरू और मंडी सचिव के कार्यालय में हुई बैठक में किसानों तथा संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि प्रति कुंतल धान पर अधिकतम एक किलो की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसानों का दावा है कि बैठक में बनी सहमति के बावजूद मंडी में दोबारा मनमानी शुरू हो गई है और किसानों से पहले की तरह ही अधिक कटौती की जा रही है।

किसानों का आरोप है कि एक कुंतल धान की तौल पर तीन किलो तक कटौती होने से उन्हें सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि कोई किसान बड़ी मात्रा में धान लेकर मंडी पहुंचता है तो कुल कटौती और भी अधिक हो जाती है। किसानों के मुताबिक, धान की गुणवत्ता, नमी और सफाई के नाम पर कटौती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। बिना स्पष्ट जानकारी और सहमति के मनमाने तरीके से उपज काटना किसानों के हितों के खिलाफ है।

नगद भुगतान को लेकर भी किसानों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि भुगतान की प्रक्रिया में दो प्रतिशत टीडीएस और जीएसटी के नाम पर अतिरिक्त रकम काटी जा रही है। किसानों ने इसे धांधली बताते हुए प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की वैधानिक कटौती लागू होती है तो उसकी जानकारी किसानों को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यापारी या खरीद केंद्र की ओर से नियमों के विरुद्ध किसानों से अतिरिक्त रकम न वसूली जाए।

ज्ञापन देने पहुंचे किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की कि बबेरू कृषक मंडी में धान खरीद की व्यवस्था की जांच कराई जाए। तौल के दौरान होने वाली कटौती का रिकॉर्ड देखा जाए और यह पता लगाया जाए कि किस आधार पर किसानों की उपज से धान कम किया जा रहा है। किसानों ने यह भी मांग की कि नगद भुगतान, टीडीएस और जीएसटी के नाम पर की जा रही कथित कटौती की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायत पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई और अवैध वसूली बंद नहीं कराई गई तो वे मंडी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि वे अपनी उपज का उचित मूल्य और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं। उनका उद्देश्य किसी व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि किसानों के साथ हो रहे कथित आर्थिक शोषण को रोकना है।

मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में उस समय स्थिति कुछ देर के लिए असहज हो गई, जब ज्ञापन देने के दौरान किसान जिलाधिकारी की गाड़ी के आसपास एकत्र हो गए। बताया गया कि जिलाधिकारी अमित आसेरी जब अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी किसानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और अपनी शिकायतों को लेकर उनसे बातचीत की। किसान अपनी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन चाहते थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह स्वयं तीन दिन बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे।

जिलाधिकारी के इस आश्वासन के बाद किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेगा और मंडी में धान खरीद की वास्तविक स्थिति की जांच कराएगा। किसानों की मांग है कि मौके पर पहुंचकर तौल प्रक्रिया, कटौती के नियमों और भुगतान से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसानों से किस आधार पर धान और धनराशि की कटौती की जा रही है।

अब इस पूरे मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर किसानों की नजर टिकी हुई है। जिलाधिकारी ने तीन दिन बाद स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के दौरान किसानों की शिकायतों में कितनी सच्चाई सामने आती है और मंडी में खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं।

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