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मुख्यमंत्री फेस बनते ही रावण की आफत”

गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट का सख्त रुख, 2018 के शादी समारोह में हथियार लहराने और मारपीट के मामले में लगातार गैरहाजिरी पर कार्रवाई गाजियाबाद। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की MP-MLA अदालत ने वर्ष 2018 के एक मामले में उनके घर […]

चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कुर्की का आदेश

गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट का सख्त रुख, 2018 के शादी समारोह में हथियार लहराने और मारपीट के मामले में लगातार गैरहाजिरी पर कार्रवाई

गाजियाबाद। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की MP-MLA अदालत ने वर्ष 2018 के एक मामले में उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह मामला साहिबाबाद में आयोजित एक शादी समारोह से जुड़ा है, जहां चंद्रशेखर आजाद पर हथियार लहराने और एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद लगातार पेश नहीं हो रहे थे। अदालत की ओर से कई अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति जारी रहने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और उनके घर की कुर्की का आदेश दिया।

मामले की शिकायत धर्मेंद्र कुमार ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में आयोजित शादी समारोह के दौरान हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने धर्मेंद्र कुमार के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई हुई और सुनवाई गाजियाबाद की विशेष MP-MLA अदालत में चल रही है। ZEE News Hindi+2

17 नवंबर को पेश नहीं हुए थे सांसद

इस मामले में 17 नवंबर 2026 को अदालत में सुनवाई निर्धारित थी। चंद्रशेखर आजाद को इस तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था, लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचे। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि सांसद पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे। इसके बावजूद अदालत ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया और घर की कुर्की से संबंधित आदेश जारी कर दिया। Amar Ujala Hindi News Live+2

पहले भी जारी हो चुका था गैर-जमानती वारंट

मामले में चंद्रशेखर आजाद की लगातार गैरहाजिरी को लेकर अदालत पहले भी सख्ती दिखा चुकी थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था। इसके बावजूद 17 नवंबर की सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति के बाद अदालत ने कुर्की की कार्रवाई से संबंधित आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। ZEE News Hindi+2

चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर लगाया राजनीतिक दबाव का आरोप

अदालत के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच राजनीतिक गठबंधन होने के बाद सरकार बौखला गई है और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनका पक्ष है कि 17 नवंबर को वह पहले से तय संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सके थे। उनके अधिवक्ता ने भी अदालत में इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। ZEE News Hindi+2

फिलहाल, अदालत के आदेश के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर है। 8 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सांसद की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और कुर्की के आदेश पर आगे क्या कार्रवाई होती है। गौरतलब है कि शादी समारोह में मारपीट और धमकी देने से जुड़े आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। अदालत में आरोप साबित होना बाकी है।

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