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किसान के खेत से जबरन बालू खनन का आरोप

हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में निजी जमीन से बिना अनुमति बालू निकालने की शिकायत, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप; खनन विभाग और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग हमीरपुर। जनपद की सरीला तहसील क्षेत्र में बालू खनन को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। इछौरा-जिटकिरी क्षेत्र में खंड संख्या […]

किसान की जमीन से जबरन बालू खनन का आरोप

हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में निजी जमीन से बिना अनुमति बालू निकालने की शिकायत, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप; खनन विभाग और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग

हमीरपुर। जनपद की सरीला तहसील क्षेत्र में बालू खनन को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। इछौरा-जिटकिरी क्षेत्र में खंड संख्या 25/18 और 25/22 के आसपास एक किसान के खेत से कथित तौर पर जबरन बालू निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित किसान का कहना है कि उसकी निजी जमीन से बिना अनुमति बालू का खनन किया जा रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो खनन में जुटे लोगों की ओर से उसे जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। इस शिकायत के बाद क्षेत्र में निजी जमीनों की सुरक्षा और खनन गतिविधियों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

किसान का आरोप है कि उसकी जमीन को बालू निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके लिए न तो उससे अनुमति ली गई और न ही उसकी सहमति प्राप्त की गई। किसान के मुताबिक, जब उसे अपनी जमीन से बालू निकाले जाने की जानकारी हुई तो उसने संबंधित लोगों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन विरोध करने पर मामला और गंभीर हो गया। आरोप है कि उसे धमकियां दी गईं और जान से मारने की चेतावनी देकर चुप रहने का दबाव बनाया गया।

निजी जमीन से बालू निकालने पर उठे सवाल

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि आरोप निजी कृषि भूमि से बालू निकाले जाने से जुड़ा है। यदि किसान की शिकायत सही पाई जाती है तो यह केवल खनन नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति और सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय होगा। किसान अपनी जमीन पर खेती और अन्य कृषि कार्यों के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे में बिना अनुमति जमीन से खनिज निकालने की गतिविधि उनके अधिकारों और आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है।

इछौरा-जिटकिरी क्षेत्र में खंड संख्या 25/18 और 25/22 के आसपास खनन गतिविधियों को लेकर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी मानी जा रही है। प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित खनन क्षेत्र की निर्धारित सीमाएं कहां तक हैं और क्या खनन के दौरान किसी किसान की निजी भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि खनन पट्टे की सीमा से बाहर जाकर बालू निकाली जा रही है तो यह भी जांच का विषय होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं।

विरोध करने पर धमकी देने का आरोप

पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपनी जमीन से बालू निकालने का विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है। किसी भी नागरिक को अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा और उसके अनधिकृत इस्तेमाल का विरोध करने का अधिकार है। ऐसे में शिकायतकर्ता को धमकाए जाने का आरोप सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि किसान को वास्तव में धमकियां दी गई हैं तो पुलिस को शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि धमकी देने वाले लोग कौन हैं और उनका खनन गतिविधियों से क्या संबंध है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में धमकी देने वाले लोगों की पहचान और इस संबंध में पुलिस में दर्ज शिकायत या मुकदमे का विवरण सामने नहीं आया है।

खनन विभाग की निगरानी पर सवाल

बालू खनन के लिए निर्धारित क्षेत्र, सीमाएं और नियम होते हैं। खनन गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होती है, ताकि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन न हो और नियमों का उल्लंघन न किया जाए। इछौरा-जिटकिरी क्षेत्र में किसान की जमीन से कथित रूप से बालू निकाले जाने की शिकायत ने खनन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

स्थानीय स्तर पर यह जांच जरूरी है कि खंड संख्या 25/18 और 25/22 के अंतर्गत स्वीकृत खनन क्षेत्र की वास्तविक सीमाएं क्या हैं। इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि जिस जमीन से बालू निकालने का आरोप है, वह निजी कृषि भूमि है या स्वीकृत खनन क्षेत्र का हिस्सा। यदि निजी भूमि से बिना अनुमति खनन किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रशासन से मौके पर जांच कराने की मांग

इस मामले में अब निगाहें जिला प्रशासन और खनन विभाग पर टिकी हैं। किसान की शिकायत के बाद सबसे जरूरी कदम मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करना है। राजस्व विभाग की टीम जमीन का सीमांकन कर सकती है और खनन विभाग के अधिकारी स्वीकृत पट्टे की सीमाओं तथा खनन गतिविधियों की जांच कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि बालू निकालने का काम निर्धारित क्षेत्र में हो रहा है या किसी निजी जमीन को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके अलावा प्रशासन को यह भी देखना होगा कि किसान की जमीन को नुकसान पहुंचा है या नहीं और यदि ऐसा हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जांच के दौरान खनन से जुड़े दस्तावेज, पट्टे की शर्तें, जमीन के राजस्व रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद साक्ष्यों को भी देखा जाना जरूरी है।

किसान की सुरक्षा और कार्रवाई पर टिकी निगाहें

किसान के सामने अब दोहरी चिंता है। एक ओर उसकी निजी जमीन से कथित तौर पर बालू निकाले जाने की शिकायत है, वहीं दूसरी ओर विरोध करने पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप है। ऐसे में प्रशासन के लिए जरूरी है कि मामले को केवल खनन विवाद मानकर न छोड़ा जाए, बल्कि किसान की सुरक्षा से जुड़े पहलू की भी गंभीरता से जांच की जाए।

फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन या खनन विभाग की ओर से किसी आधिकारिक जांच अथवा कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है। न ही आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि हुई है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं या नहीं और किसान की जमीन से कथित अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित किसान को सुरक्षा दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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