उरई। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस थाने के अंदर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। नदीगांव थाने के कंप्यूटर कक्ष में तैनात एक सिपाही पर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 500 रुपये लेने का आरोप लगा है। वीडियो में सिपाही एक व्यक्ति से 500 रुपये का नोट लेते दिखाई दे रहा है। मामला पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के संज्ञान में आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, जबकि थानाध्यक्ष को प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है।
मामले में नदीगांव थाने में तैनात आरक्षी संख्या 1728 उपेंद्र सिंह यादव की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आने के बाद एसपी ने उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। वहीं, पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी जालौन को सौंपी गई है। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद थाने में तैनात अन्य कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
थाने के कंप्यूटर कक्ष में रुपये लेते दिखा सिपाही
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नदीगांव थाने में तैनात आरक्षी उपेंद्र सिंह यादव एक व्यक्ति से 500 रुपये का नोट लेते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यह रकम चरित्र प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने और उसे आगे बढ़ाने के नाम पर ली गई थी। बताया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए थाने पहुंचा था।
वीडियो में थाना परिसर के कंप्यूटर कक्ष में रुपये के लेन-देन का दृश्य सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। थाने के अंदर ही इस तरह पैसे लेने का आरोप लगने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा और जांच के निर्देश दिए गए।
प्रारंभिक जांच में सिपाही की संलिप्तता सामने आई
वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने मामले की जांच कराई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरक्षी उपेंद्र सिंह यादव की 500 रुपये के लेन-देन में प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आई। इसके बाद एसपी ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन के साथ ही सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी जालौन को सौंपी गई है, ताकि वायरल वीडियो और रुपये के लेन-देन से जुड़े तथ्यों की विस्तृत पड़ताल की जा सके। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के दौरान कथित रकम किस उद्देश्य से ली गई थी।
निलंबन अवधि में पुलिस लाइन में रहेंगे आरक्षी
निलंबन अवधि के दौरान आरक्षी उपेंद्र सिंह यादव को पुलिस लाइन उरई में रहना होगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति या स्वीकृत अवकाश के बिना उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रथम दृष्टया सामने आया कृत्य विभागीय आचरण नियमों और निर्धारित कर्तव्यों के विपरीत है।
पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली या रिश्वत के आरोप को गंभीरता से लिया जाता है। इस मामले में भी वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। हालांकि, सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।
थानाध्यक्ष राजकुमार भी हटाए गए
इस प्रकरण में केवल सिपाही पर ही कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि नदीगांव थाने के थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक राजकुमार को भी पद से हटा दिया गया है। उन पर थाने में तैनात कर्मचारियों की प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप है। एसपी ने उन्हें थानाध्यक्ष पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है।
थाने की जिम्मेदारी अब उपनिरीक्षक विवेक कुमार मिश्रा को सौंपी गई है। वह इससे पहले चौकी जेल के प्रभारी के रूप में तैनात थे। उन्हें नदीगांव थाने का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव के जरिए पुलिस विभाग ने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी और जवाबदेही को लेकर सख्त रुख दिखाया है।
चरित्र प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवा पर उठे सवाल
चरित्र प्रमाण पत्र नौकरी, संस्थागत सत्यापन और अन्य आवश्यक कार्यों में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके लिए नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है और पुलिस स्तर पर आवश्यक सत्यापन किया जाता है। ऐसे में यदि प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने या प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी जाती है, तो यह आम नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है।
नदीगांव थाने से सामने आए इस मामले ने पुलिस थानों में नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी प्रक्रिया के तहत होने वाले काम के लिए किसी कर्मचारी द्वारा कथित रूप से अलग से रकम लेना विभागीय अनुशासन और जनविश्वास दोनों के लिए गंभीर विषय है।
फिलहाल, एसपी की कार्रवाई के बाद सिपाही निलंबित है और थानाध्यक्ष को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच क्षेत्राधिकारी जालौन कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि थानों में आम नागरिकों के जरूरी काम बिना किसी अनधिकृत वसूली के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कैसे सुनिश्चित किए जाएं।
