“अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई है। पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जल्द बड़ा शांति समझौता हो सकता है, जिसमें पूरा यूरोप शामिल होगा।“
वाशिंगटन। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जारी युद्ध को समाप्त कराने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही शांति समझौता हो सकता है। ट्रंप ने इस संभावित समझौते को बड़ा और महत्वपूर्ण बताते हुए संकेत दिया कि इसका दायरा केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पूरे यूरोप की भागीदारी भी हो सकती है।
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि रूस और यूक्रेन समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयास सफल होंगे और लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त करने का रास्ता निकल सकता है। ट्रंप के इस बयान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव से व्हाइट हाउस में मुलाकात
ट्रंप ने बातचीत के दौरान पुष्टि की कि उन्होंने व्हाइट हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव से मुलाकात की थी। हालांकि, उन्होंने इस बैठक में हुई बातचीत का विस्तृत ब्योरा साझा करने से इनकार कर दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह बैठक में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन उन्हें विश्वास है कि एक बड़ा समझौता होने वाला है। उन्होंने संकेत दिया कि यह समझौता रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा संघर्ष को खत्म करने के साथ-साथ यूरोप के व्यापक हितों से भी जुड़ा हो सकता है।
ट्रंप ने कहा कि इस समझौते में यूक्रेन से कहीं अधिक पक्ष शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि पूरा यूरोप भी इसका हिस्सा बन सकता है। उन्होंने इसे ऐसा समझौता बताया जिससे सभी पक्षों को खुशी हो सकती है।
हर महीने हजारों लोगों की मौत, युद्ध रोकना जरूरी: ट्रंप
रूस-यूक्रेन युद्ध के मानवीय नुकसान पर चिंता जताते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों को हर महीने भारी जनहानि उठानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि दोनों तरफ मिलाकर हर महीने करीब 25 हजार लोगों की मौत हो रही है।
ट्रंप ने इस स्थिति को खून-खराबा बताते हुए कहा कि युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। उनके मुताबिक, लगातार जारी सैन्य संघर्ष से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है और इसका सबसे गंभीर असर आम नागरिकों तथा सैनिकों पर पड़ रहा है।
गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर सैन्य हमले के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
मेलानिया ट्रंप के मानवीय प्रयासों की तारीफ
इस बातचीत में ट्रंप ने अपनी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के मानवीय प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को आसान बनाने तथा युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद करने में मेलानिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, मेलानिया ट्रंप ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों को एक साथ लाने तथा युद्ध के कारण अपने परिवारों से बिछड़े बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के प्रयासों में मदद की है।
उनकी पहल से मानवीय सहायता और आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ओलेश्की इलाके में स्थानीय स्तर पर अस्थायी युद्धविराम की व्यवस्था बनाने में भी मदद मिलने की बात कही गई है। इस व्यवस्था के तहत करीब 800 लोगों को इलाके से बाहर निकाला जा सका।
पुतिन और जेलेंस्की को भी भेज चुकी हैं चिट्ठियां
मेलानिया ट्रंप ने युद्ध के मानवीय प्रभावों को लेकर रूस और यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व से भी संपर्क किया था। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को पत्र लिखे थे।
इन पत्रों का उद्देश्य युद्ध के कारण प्रभावित बच्चों और परिवारों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना तथा बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने की मानवीय पहल को आगे बढ़ाना था।
क्या पूरे यूरोप को साथ लेकर बनेगा शांति समझौता?
ट्रंप के ताजा बयान ने रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर नई उम्मीदें पैदा की हैं। खास बात यह है कि उन्होंने संभावित समझौते में पूरे यूरोप की भागीदारी का संकेत दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिकी प्रशासन इस संघर्ष के समाधान को केवल दो देशों के बीच का मामला मानकर नहीं देख रहा है।
हालांकि, अभी तक किसी औपचारिक शांति समझौते की घोषणा नहीं हुई है। न ही समझौते की शर्तों, समयसीमा और इसमें शामिल होने वाले देशों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आई है। ऐसे में अब निगाहें अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की आगामी कूटनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं।
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