नई दिल्ली। देश में न्यायपालिका के नाम पर फर्जी अदालती आदेश तैयार कर सरकारी विभागों से कार्रवाई कराने का गंभीर मामला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से कथित तौर पर जाली आदेश तैयार किए गए। इन दस्तावेजों को वास्तविक अदालती आदेश बताकर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग तक पहुंचाया गया। इनके आधार पर देश में 129 ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए। बाद में जांच में पता चला कि दोनों हाईकोर्ट ने ऐसे कोई आदेश पारित ही नहीं किए थे।
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि कथित जालसाजों ने अदालतों के नाम, मुहर और न्यायिक दस्तावेजों की पहचान का इस्तेमाल करके सरकारी तंत्र को गुमराह किया। इसके जरिए ऐसी वेबसाइटों पर कार्रवाई कराई गई, जिनके खिलाफ अदालतों ने कोई आदेश जारी नहीं किया था।
दो फर्जी आदेशों से 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई
रॉयटर्स की जांच के मुताबिक, इस पूरे मामले में दो अलग-अलग कथित फर्जी अदालती आदेश सामने आए हैं। पहला आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से तैयार किया गया था, जबकि दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी दिखाया गया। दोनों दस्तावेजों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश दिए।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश के आधार पर 21 जुलाई 2026 को 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया गया। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार दूसरे फर्जी आदेश के आधार पर 2 सितंबर 2026 को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई। इस तरह दोनों आदेशों के जरिए कुल 129 वेबसाइटों पर रोक लगाई गई।
रिपोर्ट के अनुसार, इन वेबसाइटों में ऑनलाइन सट्टेबाजी और कथित फर्जी आईपीएल मैचों की स्ट्रीमिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म शामिल थे। बाद में दोनों हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि संबंधित तारीखों पर ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हुए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने का आदेश
इस मामले का उत्तर प्रदेश से जुड़ा हिस्सा इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए कथित फर्जी आदेश से संबंधित है। यह दस्तावेज 14 अगस्त 2026 का बताया गया था। इसमें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था। आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई थी।
दूरसंचार विभाग को यह दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजा गया था। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान अधिवक्ता कार्तिकेय पांडे के रूप में बताई थी। इसके बाद विभाग ने 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को संबंधित वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश जारी कर दिए।
हालांकि, जब इस आदेश की प्रामाणिकता की जांच की गई तो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में इससे संबंधित कोई मामला नहीं मिला। जिस रिट याचिका का उल्लेख कथित आदेश में किया गया था, वह अदालत के रिकॉर्ड में पंजीकृत ही नहीं थी। अदालत की जांच में यह भी सामने आया कि 14 अगस्त को न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की ओर से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।
फर्जी आदेश पर कोर्ट का लोगो, मुहर और QR कोड
कथित फर्जी आदेश को वास्तविक दिखाने के लिए उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का लोगो, अदालत की मुहर और न्यायाधीश का नाम इस्तेमाल किया गया था। दस्तावेज में QR कोड भी लगाया गया था। सामान्य तौर पर अदालती आदेशों पर मौजूद QR कोड के जरिए उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है।
लेकिन इस मामले में QR कोड स्कैन करने पर अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड या आदेश का पेज खुलने के बजाय एक ऐसा वेबपेज सामने आया, जिस पर केवल कथित मुकदमे का नंबर दिखाई दे रहा था। इससे दस्तावेज की विश्वसनीयता पर सवाल और गहरे हो गए।
हाईकोर्ट प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच कराई। अदालत के डिजिटल सर्वर और रिकॉर्ड की पड़ताल में कथित रिट याचिका का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। संबंधित न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी लिखित रूप से पुष्टि की कि न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई का फैसला लिया।
6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में दर्ज हुई FIR
इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई शिकायत के आधार पर 6 नवंबर 2026 को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार की ओर से दी गई थी। इससे पहले 3 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें असली बताकर इस्तेमाल करने जैसे अपराधों से संबंधित हैं। शिकायत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है।
एफआईआर में किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस को यह पता लगाना है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए, ईमेल के जरिए सरकारी विभाग तक किसने पहुंचाए और इस पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे।
रॉयटर्स की पूछताछ के बाद सामने आया मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित फर्जी आदेश का मामला उस समय सामने आया, जब रॉयटर्स के एक तकनीकी पत्रकार ने 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजकर दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक आदेश की प्रामाणिकता के बारे में जानकारी मांगी।
इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराई। जांच में कथित मुकदमे और आदेश का कोई प्रमाण नहीं मिला। अदालत के डिजिटल रिकॉर्ड और संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय से पुष्टि होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दस्तावेज वास्तविक नहीं था। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी ने भी कथित आदेश को फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का वास्तविक आदेश नहीं है। रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भी तैयार किया गया था फर्जी आदेश
इस पूरे मामले में केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट ही नहीं, बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट के नाम का भी कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से तैयार दस्तावेज के आधार पर 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक कराया गया था। यह आदेश 19 जुलाई को ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग तक पहुंचाया गया था और इसके दो दिन बाद 21 जुलाई को वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी हुआ।
इस कथित आदेश पर भी अदालत की मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक वाला नीला सीलनुमा निशान था। दस्तावेज में आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रॉयटर्स को बताया कि अदालत के नाम से जारी यह आदेश फर्जी प्रतीत होता है और उसके सर्वर पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।
इस तरह दो अलग-अलग हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए कथित फर्जी आदेशों के जरिए कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने की कार्रवाई हुई।
अब पुलिस जांच में इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे
इस मामले की जांच में पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। सबसे पहले यह पता लगाना है कि दोनों फर्जी आदेश कहां और किसने तैयार किए। इसके साथ ही ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए डिजिटल माध्यमों, आईपी एड्रेस और कंप्यूटर सिस्टम की पहचान करना भी जांच का हिस्सा है।
पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी विभाग तक दस्तावेज पहुंचाने वाले लोगों की वास्तविक पहचान क्या है और क्या इस काम में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कथित आदेशों में अदालतों के लोगो, मुहर और QR कोड का इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। यह भी साफ नहीं है कि ब्लॉक की गई सभी वेबसाइटों पर रोक अब भी जारी है या उनमें से किसी को बहाल किया गया है। दूरसंचार विभाग ने रिपोर्ट के लिए भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया था।
सरकारी वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल
यह मामला सरकारी विभागों की ओर से वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। किसी अदालत के आदेश के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटों तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन इस घटना में कथित तौर पर अदालत के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों को सरकारी कार्रवाई का आधार बना लिया गया।
इससे यह सवाल उठता है कि अदालतों के नाम से आने वाले आदेशों की प्रामाणिकता की पुष्टि किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत की जाती है। यदि किसी दस्तावेज में अदालत का लोगो, मुहर और QR कोड होने मात्र से उसे वास्तविक मान लिया जाए, तो जालसाज इसी तरीके का इस्तेमाल कर सरकारी तंत्र को गुमराह कर सकते हैं।
फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि फर्जी आदेश तैयार करने और उनके आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक कराने के पीछे कौन लोग थे। साथ ही यह भी सामने आ सकता है कि सरकारी विभाग तक पहुंचे दस्तावेजों की जांच में कहां चूक हुई। मामला न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और सरकारी डिजिटल कार्रवाई की प्रक्रिया, दोनों से जुड़ा हुआ है।
