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सोनिया गांधी के बयान पर अन्ना हजारे का पलटवार

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की ओर से अपनी आत्मकथा में किए गए उल्लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक Belonging: A Journey of Love में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस […]

अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी के दावे पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की ओर से अपनी आत्मकथा में किए गए उल्लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक Belonging: A Journey of Love में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का पर्दे के पीछे से समर्थन मिला था। इस दावे को खारिज करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनका न तो भाजपा से कोई संबंध है और न ही आरएसएस से। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर उनके आंदोलन को 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की चुनावी हार की वजह बताया जा रहा है।

अन्ना हजारे ने स्पष्ट किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह न तो भाजपा और आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और न ही किसी राजनीतिक संगठन के इशारे पर काम करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी आंदोलन और सामाजिक कार्य किए हैं, उनका उद्देश्य समाज और देश का हित रहा है। उनके लिए किसी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण देश और आम जनता की समस्याएं हैं।

‘आखिर किस आधार पर लगाया जा रहा है आरोप?’

सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि यह दावा करना कि उनके आंदोलन के कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को हार का सामना करना पड़ा, अपने आप में सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि आखिर इस बात का आधार क्या है कि सरकार की हार के लिए उनके आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया जाए?

अन्ना के मुताबिक, उनका आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़कर देखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी सरकार को सत्ता से हटाना या किसी राजनीतिक दल को सत्ता में लाना नहीं था। वह समाज और देश के हित में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि उनके कार्यों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनके उद्देश्य और मुद्दों के आधार पर समझा जाना चाहिए।

‘बिना मिले मेरे बारे में टिप्पणी करना कितना उचित?’

अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी के बयान पर व्यक्तिगत स्तर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी और सोनिया गांधी की कभी मुलाकात नहीं हुई है। न तो उन्होंने कभी सोनिया गांधी को देखा है और न ही सोनिया गांधी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। ऐसे में बिना मिले किसी व्यक्ति और उसके काम को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित है?

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कोई भी बयान देने से पहले उसके तथ्यों और प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अस्पष्ट और आधारहीन टिप्पणियों से संबंधित व्यक्ति की छवि प्रभावित हो सकती है। अन्ना ने कहा कि किसी के बारे में बोलते समय जिम्मेदारी और स्पष्टता होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर फिर शुरू हुई बहस

अन्ना हजारे के इस बयान के बाद उनके नेतृत्व में चले ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़े थे। आंदोलन के दौरान लोकपाल की नियुक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कानून बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी।

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में इसी आंदोलन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आंदोलन के कुछ प्रमुख प्रतिभागियों ने बाद में दावा किया था कि इसे भाजपा और आरएसएस की ओर से पर्दे के पीछे से संगठित और समर्थित किया गया था। उनके मुताबिक, आंदोलन के कारण तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार दबाव में आ गई थी और सरकार को लोकपाल कानून लाने की दिशा में कदम उठाना पड़ा था।

हालांकि, अन्ना हजारे ने इस राजनीतिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि आंदोलन का मकसद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना था। उन्होंने किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं किया। उनके अनुसार, समाज और देश के हित में किए गए आंदोलनों को किसी पार्टी के समर्थन या विरोध से जोड़ना सही नहीं है।

लोकपाल कानून और यूपीए सरकार का कार्यकाल भी चर्चा में

इस विवाद के केंद्र में लोकपाल कानून और तत्कालीन यूपीए सरकार का कार्यकाल भी है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान लोकपाल की नियुक्ति की मांग देशव्यापी मुद्दा बन गई थी। आंदोलन के दबाव के बीच संसद में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में इस घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा है कि आंदोलन के कारण तत्कालीन सरकार को राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव का सामना करना पड़ा था।

पुस्तक में यह भी कहा गया है कि 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद लोकपाल व्यवस्था को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। इस तरह सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में आंदोलन, तत्कालीन सरकार की राजनीतिक परिस्थितियों और उसके बाद के घटनाक्रम को एक साथ रखा है। वहीं, अन्ना हजारे ने आंदोलन को भाजपा और आरएसएस से जोड़ने वाले दावे को गलत बताया है और 2014 के चुनावी नतीजों के लिए आंदोलन को जिम्मेदार ठहराने के आधार पर सवाल उठाया है।

देश की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील

अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनके बारे में टिप्पणी करने के बजाय देश और समाज के सामने मौजूद गंभीर समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सूखे जैसी समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने और जनता को राहत पहुंचाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर समाज के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, देश और जनता का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में अस्पष्ट टिप्पणी करने के बजाय उसकी बातों और कामों को तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए।

अन्ना हजारे के बयान से साफ है कि वह अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, सोनिया गांधी की आत्मकथा में किए गए उल्लेख ने 2011-12 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर नई चर्चा छेड़ दी है। अब यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि उस आंदोलन की राजनीतिक भूमिका को किस नजरिए से देखा जाए और उसके पीछे कथित राजनीतिक समर्थन के दावों का आधार क्या था।

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