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पुरानी पेंशन पर कर्मचारियों का अल्टीमेटम, 12 दिसंबर को दिल्ली में होगी राष्ट्रीय आक्रोश रैली

“Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई पेंशन स्कीम रद्द करने की मांग को लेकर 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय आक्रोश रैली होगी। यूपी से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने का दावा है।“ लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने एक […]

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“Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई पेंशन स्कीम रद्द करने की मांग को लेकर 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय आक्रोश रैली होगी। यूपी से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने का दावा है।“

लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने और नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग के समर्थन में 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने इसमें देशभर के कर्मचारियों से शामिल होने की अपील की है। उत्तर प्रदेश से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के रैली में पहुंचने का दावा किया गया है।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने मंगलवार को लखनऊ के प्रेरणा सदन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में आंदोलन की रणनीति और कर्मचारियों की मांगों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हुई तो उसका जवाब आंदोलन के माध्यम से दिया जाएगा।

‘पुरानी पेंशन कोई खैरात नहीं, वेतन का स्थगित हिस्सा’

सुभाष लांबा ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दी जाने वाली कोई खैरात नहीं है, बल्कि यह उनके वेतन का स्थगित हिस्सा है। उन्होंने पेंशन लाभों की समीक्षा में राजकोषीय अनुशासन और देश की आर्थिक स्थिति को आधार बनाए जाने पर चिंता जताई।

उनका कहना था कि आर्थिक स्थिति का हवाला देकर कर्मचारियों के अर्जित पेंशन अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी इस तरह की किसी भी पहल का एकजुट होकर विरोध करेंगे।

लांबा ने स्पष्ट किया कि 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी।

यूपी से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने का दावा

राष्ट्रीय आक्रोश रैली में उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के शामिल होने की तैयारी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के दिल्ली पहुंचने का दावा किया गया है।

रैली में राज्य सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशन से जुड़े संगठनों की भागीदारी भी प्रस्तावित है। कर्मचारी संगठन इसे पेंशन अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी एकजुटता दिखाने का मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

डीए और बोनस नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कर्मचारियों को जुलाई से देय महंगाई भत्ता (डीए) और दीपावली से पहले मिलने वाला बोनस अब तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि इन भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों में रोष है। पुरानी पेंशन की मांग के साथ-साथ डीए और बोनस का मुद्दा भी कर्मचारियों की चिंता का विषय बना हुआ है।

आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी को बताया नाकाफी

महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गई मामूली बढ़ोतरी को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों की आर्थिक स्थिति और उनकी जरूरतों को देखते हुए पारिश्रमिक में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

प्रेस कांफ्रेंस में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष एसपी सिंह, रैली के प्रभारी एवं समन्वयक जेपी पांडेय, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष राम भजन मौर्य और सह कोषाध्यक्ष एवं लखनऊ जनपद अध्यक्ष अफीफ सिद्दीकी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय आक्रोश रैली में कर्मचारी संगठन मुख्य रूप से इन मुद्दों को उठाएंगे:

  • पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।
  • नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग।
  • कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों की सुरक्षा।
  • जुलाई से देय महंगाई भत्ते का भुगतान।
  • दीपावली बोनस का भुगतान।
  • आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में पर्याप्त बढ़ोतरी।

इस रैली के जरिए कर्मचारी संगठन पेंशन व्यवस्था और अन्य सेवा संबंधी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में कितनी भागीदारी रहती है और सरकार की ओर से इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

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