कानपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपये मूल्य की नजूल भूमि पर कथित अवैध कब्जे और उससे जुड़े आपराधिक मामलों की जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल अवनीश दीक्षित और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की व्यापक जांच अब एसआईटी की निगरानी में की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच का दायरा केवल जमीन पर कब्जे के प्रयास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जाएगी।
यह मामला कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की नजूल भूमि से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, आरोप है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से इस सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें अवनीश दीक्षित भी शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की संवेदनशीलता और जमीन की अनुमानित कीमत को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। एसआईटी की अध्यक्षता डीसीपी ईस्ट को सौंपी गई है। टीम में एडीसीपी ईस्ट, एसीपी कोतवाली, कोतवाली इंस्पेक्टर सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी शामिल किए गए हैं। टीम को दोनों दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच एजेंसियों का कहना है कि एसआईटी पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर यह पता लगाएगी कि कथित जमीन कब्जाने की योजना कैसे बनाई गई, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। साथ ही भूमि से जुड़े दस्तावेज, स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड और अन्य कानूनी पहलुओं की भी जांच की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोग परिसर में घुस गए, वहां मौजूद कमरों पर ताले लगा दिए और कब्जा स्थापित करने की कोशिश की। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद अधिकांश लोग वहां से फरार हो गए। बाद में दर्ज मुकदमे के आधार पर कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने यह भी बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।
इस प्रकरण में दर्ज एफआईआर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अवैध कब्जे के प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि एसआईटी जांच के आधार पर आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो आरोपों और संबंधित धाराओं में भी आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
कानपुर में यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। भूमि की कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसके कारण इस प्रकरण को शहर के सबसे चर्चित भूमि विवादों में से एक माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस रिकॉर्ड, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित भूमि कब्जाने के प्रयास में किन लोगों की क्या भूमिका थी। मामले की जांच जारी है और आगे नए आधिकारिक अपडेट सामने आ सकते हैं।
