UP CM Yogi Order: लंबित आवास मामलों के निस्तारण के लिए ‘OTS-2026’ योजना लागू करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जो तेज, पारदर्शी और जनहितैषी हो तथा जिसमें आवंटियों को वास्तविक राहत मिल सके।
लंबित भुगतान और विवाद विकास में बन रहे बाधा
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न आवास योजनाओं में लंबित भुगतान और विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। उन्होंने आवास विभाग को निर्देश दिया कि ऐसी समाधान-प्रधान प्रणाली अपनाई जाए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई OTS योजना जन-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक वास्तविक आवंटी के लिए सरल और स्पष्ट विकल्प उपलब्ध हों।
OTS-2020 का अनुभव, OTS-2026 को बनाया जाएगा अधिक व्यावहारिक
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू OTS-2020 योजना के तहत बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर सके। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि OTS-2026 को पहले से अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
One Time Settlement Scheme: छूट और किस्तों की सुविधा
सीएम योगी ने कहा कि एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, जरूरतमंद आवंटियों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का मूल उद्देश्य आम आदमी को राहत देना होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को निर्देश दिया कि OTS-2026 योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसके बारे में जान सकें और लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए।
