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चरका खदान में अवैध खनन का आरोप

बांदा। जिले की बबेरू तहसील क्षेत्र स्थित चरका खदान खंड संख्या-10 में कथित अवैध खनन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यमुना नदी की जलधारा में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें लगाकर बालू का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि निर्धारित पट्टा क्षेत्र से बाहर भी खुदाई […]

चरका खदान में अवैध खनन की शिकायत

बांदा। जिले की बबेरू तहसील क्षेत्र स्थित चरका खदान खंड संख्या-10 में कथित अवैध खनन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यमुना नदी की जलधारा में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें लगाकर बालू का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि निर्धारित पट्टा क्षेत्र से बाहर भी खुदाई की जा रही है और रात के अंधेरे में बालू का परिवहन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शिकायतों के बाद खनन विभाग और जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, चरका खदान खंड संख्या-10 का संचालन मेसर्स इमारा इंटरप्राइजेज के नाम से किया जा रहा है। आरोप है कि पट्टे की शर्तों और खनन संबंधी नियमों की अनदेखी कर नदी की सक्रिय जलधारा के आसपास मशीनों से खुदाई की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। खदान संचालक का पक्ष और संबंधित विभाग की विस्तृत प्रतिक्रिया भी उपलब्ध नहीं है।

यमुना की जलधारा में मशीनों से खनन का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि खदान क्षेत्र में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि पोकलैंड मशीनों के जरिए नदी की जलधारा के भीतर और निर्धारित सीमा से बाहर बालू निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि खनन पट्टे की निर्धारित शर्तों के अनुसार हो रहा है तो नदी की धारा में मशीनों के इस्तेमाल और खुदाई की स्थिति की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है।

नदी की सक्रिय जलधारा में खनन को लेकर पर्यावरणीय और तकनीकी चिंताएं भी जुड़ी हैं। नदी के प्रवाह, तल की प्राकृतिक बनावट और किनारों की स्थिरता पर अनियंत्रित खुदाई का असर पड़ सकता है। इससे नदी के कटान, आसपास की जमीन और जलधारा के स्वरूप में बदलाव का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि चरका खंड संख्या-10 में इस तरह का नुकसान हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी।

रात में परिवहन और राजस्व नुकसान की शिकायत

स्थानीय लोगों ने रात के समय खनन सामग्री के परिवहन को लेकर भी शिकायत की है। उनका आरोप है कि अंधेरे में बालू से लदे वाहन निकाले जाते हैं और परिवहन के दौरान जरूरी दस्तावेजों तथा वैध रवन्नों की जांच प्रभावी ढंग से नहीं होती। यदि बिना वैध दस्तावेजों के खनिज का परिवहन किया जा रहा है तो इससे सरकार को राजस्व की हानि हो सकती है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि खदान से निकलने वाले वाहनों की नियमित जांच कराई जाए। परिवहन दस्तावेज, ई-रवन्ना, वाहन में लदी बालू की मात्रा और खनन की अनुमति से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जाए। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि खदान से निकाली जा रही बालू की मात्रा स्वीकृत सीमा के अनुरूप है या नहीं।

ड्रोन सर्वे के बावजूद निगरानी पर सवाल

बांदा जिले में मौरंग खदानों के संचालन के साथ ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतें सामने आती रही हैं। हाल ही में प्रशासन ने जिले की सभी 12 संचालित मौरंग खदानों का ड्रोन सर्वे कराने की प्रक्रिया शुरू की है। 16 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार, जिलाधिकारी अमित आसेरी के निर्देश पर यह सर्वे कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि खनन निर्धारित पट्टा क्षेत्र में हो रहा है या कहीं सीमा से बाहर जाकर भी खुदाई की जा रही है। <Cite refs={[“turn862607search1″,”turn862607search0”]}/>

रिपोर्टों में चरका क्षेत्र की खंड संख्या-4, 9 और 10 को संचालित खदानों में शामिल बताया गया है। खदानों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि कैमरों की दिशा बदलकर कथित तौर पर मनमाने ढंग से खनन किए जाने की शिकायतें प्रशासन तक पहुंचने के बाद ड्रोन सर्वे कराने का फैसला लिया गया। <Cite refs={[“turn862607search0″,”turn862607search7”]}/>

ऐसे में चरका खंड संख्या-10 को लेकर उठे ताजा आरोपों की जांच ड्रोन सर्वे के जरिए भी की जा सकती है। यदि सर्वे में पट्टा क्षेत्र से बाहर खुदाई, नदी की धारा में प्रतिबंधित मशीनों का इस्तेमाल या अन्य अनियमितता सामने आती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारी वास्तविक स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत नहीं करा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों पर लगाए गए इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल कागजी निगरानी या खदानों में कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है। मौके पर जाकर जांच करना, मशीनों की स्थिति देखना, खनन क्षेत्र की सीमाओं का सत्यापन करना और रात में निकलने वाले वाहनों की जांच करना भी जरूरी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिसमें खनन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।

यमुना के पर्यावरण और ग्रामीणों की चिंता

यमुना नदी में खनन को लेकर उठे सवाल केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं हैं। नदी की प्राकृतिक धारा और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नदी के भीतर अनियंत्रित तरीके से खुदाई होती है तो इसका असर जलप्रवाह, नदी के तल और किनारों पर पड़ सकता है। आसपास के गांवों के लोग भी नदी के स्वरूप में संभावित बदलाव को लेकर चिंतित हैं।

हालांकि किसी विशेष खदान के कारण नदी के जलस्तर या कटान में बदलाव होने का दावा तकनीकी अध्ययन के बिना नहीं किया जा सकता। इसके लिए जल संसाधन, खनन और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की जांच जरूरी है। नदी की स्थिति का आकलन करने के लिए खनन से पहले और बाद के सर्वे, स्वीकृत खनन क्षेत्र के नक्शे तथा वास्तविक खुदाई की स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की

चरका खदान खंड संख्या-10 को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनकी मांग है कि खदान क्षेत्र की वीडियोग्राफी कराई जाए, ड्रोन से वास्तविक स्थिति का सर्वे हो और पोकलैंड सहित अन्य मशीनों के इस्तेमाल की जांच की जाए। साथ ही पट्टे की निर्धारित सीमाओं, स्वीकृत खनन योजना और पर्यावरणीय शर्तों का मौके पर सत्यापन कराया जाए।

ग्रामीणों ने खदान से निकलने वाले वाहनों के परिवहन दस्तावेजों की भी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि दिन के साथ-साथ रात में भी औचक निरीक्षण होना चाहिए, ताकि कथित अवैध खनन और बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अब निगाहें जिला प्रशासन और खनन विभाग की जांच पर टिकी हैं। ड्रोन सर्वे के निष्कर्ष और मौके पर होने वाली कार्रवाई से ही स्पष्ट हो सकेगा कि चरका खंड संख्या-10 में नियमों का पालन हो रहा है या शिकायतों में लगाए गए आरोप सही हैं। यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो संबंधित पट्टाधारक, जिम्मेदार व्यक्तियों और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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