“यूपी की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला राष्ट्रपति सचिवालय पहुंचा। शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशक को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती परिणाम संशोधित कर नियुक्ति की मांग की।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला अब राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन भी सक्रिय हुआ है। शासन ने आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया है। पत्र में भर्ती से जुड़ी आरक्षण विसंगतियों के निराकरण के लिए प्राप्त तीन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र के बाद शासन की पहल
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के लोक शिकायत अनुभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को इस मामले में पत्र भेजा था। इसी पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
शासन की ओर से जारी पत्र में 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों से जुड़े तीन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक से इन मामलों में नियमानुसार आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। हालांकि, शासन के निर्देशों से अभी भर्ती परिणाम में संशोधन या प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है।
लंबे समय से आंदोलन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी
दरअसल, 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति की ओर से दिए गए आदेशों का अनुपालन किया जाए।
अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती परिणाम में कथित विसंगतियों को दूर करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया जाए और इससे प्रभावित पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। उनका कहना है कि आरक्षण के नियमों के अनुरूप कार्रवाई नहीं होने से उन्हें लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भेजे गए थे ज्ञापन
इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजे गए थे।
अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार शिकायतों, ज्ञापनों और प्रयासों के बाद मामला राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा। अब शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश मिलने से उन्हें समाधान की उम्मीद जगी है।
अभ्यर्थियों ने विभागीय अधिकारियों से की सकारात्मक पहल की मांग
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से मामले का संज्ञान लिए जाने और शासन के निर्देश जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए।
उन्होंने निदेशक बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से 10 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने संबंधित आयोगों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर आरक्षण विसंगतियों का निराकरण करने की अपील की।
अब अभ्यर्थियों की नजर बेसिक शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। शासन के निर्देश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग इन प्रकरणों की जांच और निराकरण के लिए क्या कदम उठाता है।
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