“यूपी में कांग्रेस मतदाता सूची जांच अभियान चलाएगी। SIR में वोट कटने के आरोपों के बीच 26 नवंबर को लखनऊ समेत प्रदेशभर में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकालेगी।“
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रदेशभर में मतदाता सूची जांच अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट का परीक्षण करेंगे और मतदाताओं के नाम, पते तथा अन्य विवरणों की जांच करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकालेगी।
कांग्रेस की इस रणनीति को मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय कर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा।
SIR को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर कांग्रेस का हमला
लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में भाजपा के इशारे पर काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लगभग 15 प्रतिशत अधिक वोट काटे गए हैं।
हालांकि, ये आंकड़े कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि संबंधित आंकड़ों और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से ही हो सकती है।
हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की होगी जांच
प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि SIR के नाम पर मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होने की आशंका को देखते हुए पार्टी ने व्यापक जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची की जांच करेंगे। अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम, उनके पते और सूची में दर्ज विवरणों का परीक्षण किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर न हो।
कांग्रेस इस अभियान के जरिए बूथ और विधानसभा स्तर पर अपने संगठन को भी सक्रिय करने की तैयारी में है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची से जुड़े मामलों की निगरानी और मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई
प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी की और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच अंतर नहीं रह गया है।
नेताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
26 नवंबर को निकलेगी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा
मतदाता सूची जांच अभियान के साथ कांग्रेस ने संविधान दिवस पर प्रदेशव्यापी कार्यक्रम की भी घोषणा की है। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, 26 नवंबर को प्रदेशभर में पदयात्राएं निकाली जाएंगी।
लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकालने की योजना है। इस यात्रा के माध्यम से संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि देश का संचालन संविधान के अनुसार होना चाहिए, मनुस्मृति के आधार पर नहीं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का संदेश देना चाहती है।
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस की राजनीतिक तैयारी
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कांग्रेस का नया अभियान ऐसे समय शुरू हो रहा है, जब भाजपा भी मतदाता जोड़ो अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाने में जुटी है।
कांग्रेस की रणनीति दो स्तरों पर काम करती दिखाई दे रही है। पहला, SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर भाजपा तथा चुनाव आयोग को घेरना। दूसरा, संविधान दिवस की पदयात्रा के जरिए संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाना।
अब देखना होगा कि कांग्रेस का मतदाता सूची जांच अभियान प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से पहुंचता है और इससे 2027 के चुनाव से पहले पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ मिलता है।
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