महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार को 15 से 18 वोटों से जीत की उम्मीद है। जानिए 33% महिला आरक्षण, परिसीमन बिल और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले कानून लागू करने की पूरी तैयारी।
नई दिल्ली। महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार को आवश्यक संख्या बल जुटने की उम्मीद है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और इसकी अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
विधेयक पारित कराने के लिए 361 वोट जरूरी
संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। इसके लिए 361 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा की निर्धारित सदस्य संख्या 543 है, जबकि फिलहाल तीन सीटें रिक्त हैं।
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का लक्ष्य
केंद्र सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना है। इसके लिए सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय राज्यों की परिसीमन को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करना है।
सूत्रों के मुताबिक, नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का विकल्प भी शामिल है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
अप्रैल में पारित नहीं हो सका था विधेयक
इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक संख्या बल नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था। अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने की कोशिश में है।
मानसून सत्र का अभी तक नहीं हुआ सत्रावसान
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। अनिश्चितकालीन स्थगन के 91 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं होने से 2008 का 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है।
इसी वजह से संसद का विशेष सत्र या मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
संसद के सत्रावसान में देरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में समय ले रही है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष 17 अप्रैल को भी सरकार के प्रस्तावों का विरोध कर चुका है और आगे भी विपक्षी एकता के जरिए सरकार की रणनीति का मुकाबला करेगा।
फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर संसद के संभावित विशेष सत्र और संविधान संशोधन विधेयक पर होने वाले मतदान पर टिकी है।