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राहुल गांधी की महारैली टालने की मांग, सोनिया गांधी-अखिलेश-ममता को व्यापारियों ने लिखा पत्र

“दिल्ली में 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली टालने के लिए व्यापारियों ने सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को पत्र लिखा। 12 हजार करोड़ के कारोबार पर असर की आशंका।“ नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को लेकर व्यापारिक संगठनों ने चिंता जताई है। […]

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“दिल्ली में 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली टालने के लिए व्यापारियों ने सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को पत्र लिखा। 12 हजार करोड़ के कारोबार पर असर की आशंका।“

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को लेकर व्यापारिक संगठनों ने चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) और फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (FESTA) ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर रैली स्थगित करने का अनुरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के व्यस्त कारोबारी मौसम में इस आयोजन से दिल्ली के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही और माल की ढुलाई प्रभावित हो सकती है।

CTI ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र भेजकर रैली को आगे बढ़ाने की अपील की है। वहीं, FESTA ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। व्यापारिक संगठनों ने रैली के कारण 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये तक के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई है।

सोनिया गांधी को CTI का पत्र, रैली स्थगित करने की अपील

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित राहुल गांधी की महारैली को स्थगित करने का अनुरोध किया। संगठन का कहना है कि इस समय दिल्ली के बाजारों में त्योहारों की खरीदारी और कारोबार अपने महत्वपूर्ण दौर में है।

CTI के मुताबिक, रैली के आयोजन से राजधानी के करीब 20 प्रमुख बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। संगठन ने आशंका जताई है कि यातायात और ग्राहकों की आवाजाही में संभावित बाधा के कारण दुकानदारों और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से भी हस्तक्षेप की मांग

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (FESTA) और खारी बावली की किराना कमेटी ने भी इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा है। संगठन ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि वे राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को दिवाली के बाद आयोजित कराने के लिए पहल करें।

पत्र में व्यापारियों की ओर से कहा गया है कि त्योहारों के दौरान दिल्ली के लाखों दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

10 से 12 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर असर की आशंका

CTI ने अपने पत्र में दिल्ली के 20 प्रमुख बाजारों में 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये तक के व्यापार पर संभावित असर की आशंका जताई है। संगठन का कहना है कि एक नवंबर को रैली के कारण यातायात व्यवस्था और बाजारों तक पहुंच प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।

हालांकि, यह आंकड़ा व्यापारिक संगठन की ओर से जताया गया अनुमान है। वास्तविक आर्थिक नुकसान कितना होगा, यह आयोजन के दौरान यातायात, बाजारों की स्थिति और ग्राहकों की आवाजाही पर निर्भर करेगा।

धनतेरस और दिवाली से पहले बाजारों में बढ़ेगी व्यस्तता

व्यापारियों की चिंता की एक बड़ी वजह त्योहारों का नजदीक आना है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर को है। इन त्योहारों से पहले दिल्ली के बाजारों में खरीदारी, सामान की आपूर्ति और परिवहन गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है।

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि एक नवंबर का दिन त्योहारों से जुड़ी खरीदारी और माल की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में बड़े राजनीतिक आयोजन से बाजारों तक पहुंचने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को परेशानी हो सकती है।

दिवाली के बाद रैली कराने का सुझाव

FESTA ने अपने पत्र में नेताओं से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की है। संगठन का तर्क है कि राजनीतिक कार्यक्रमों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन व्यापारियों के लिए त्योहारों का कारोबारी मौसम भी बेहद अहम है। इसलिए रैली को दिवाली के बाद आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

फिलहाल व्यापारिक संगठनों की ओर से रैली स्थगित करने की मांग की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पत्रों में कारोबार पर संभावित असर और बाजारों की व्यस्तता को प्रमुख आधार बनाया गया है। रैली के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर संबंधित राजनीतिक पक्षों का निर्णय सामने आना बाकी है।

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