मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत और रूस के रक्षा संबंध एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका लगातार भारत को अपनी रक्षा और ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, रूस ने भारत को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव देकर अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि रूस भारत को अपने अत्याधुनिक Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने तकनीकी हस्तांतरण (Technology Transfer) और भारत में संयुक्त उत्पादन (Joint Production) की भी पेशकश की है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत-रूस रक्षा सहयोग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मान रहे हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण और एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है। भारत पहले से ही रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का संचालन कर रहा है, जिन्हें देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हाल ही में भारत को S-400 प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन भी प्राप्त हुई है, जबकि पांचवीं स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी तय समयसीमा के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने S-400 मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को भी मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹10,000 करोड़ की लागत से 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस कदम को भारत की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहले भारत-रूस संबंधों, विशेष रूप से रूसी तेल और रक्षा खरीद को लेकर बयान दे चुके हैं। ट्रम्प प्रशासन ने पहले भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने और रूस से व्यापारिक संबंधों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को प्राथमिकता दी है और विभिन्न देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए रखे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि रूस द्वारा Su-57 जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। इससे यह संकेत मिलता है कि रूस भारत को एशिया में अपने सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारों में से एक मानता है। यदि भविष्य में यह प्रस्ताव किसी ठोस समझौते में बदलता है तो भारत को न केवल आधुनिक लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा लाभ मिल सकता है।
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली, आधुनिक लड़ाकू विमान और स्वदेशी रक्षा उत्पादन भारत की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसी कारण रूस और भारत के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
फिलहाल रूस के इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन रक्षा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में भारत-रूस रक्षा सहयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में यह मामला केवल एक रक्षा सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
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