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Scholarship Update: सभी वर्गों को दोबारा मौका

UP CM Yogi Order: लंबित आवास मामलों के लिए OTS योजना लागू

Scholarship Update: सामान्य, OBC और SC/ST छात्रों को दोबारा मिलेगा मौका, जानें नई तारीखें

उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उन पात्र विद्यार्थियों को दूसरा मौका देने का निर्णय लिया है, जो तकनीकी कारणों से समय पर मास्टर डेटा लॉक नहीं कर पाए थे।

इस फैसले से सामान्य वर्ग, OBC, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लाखों छात्रों को राहत मिलेगी।

सभी वर्गों के छात्रों को मिलेगा समान लाभ

सरकारी जानकारी के अनुसार, संशोधित छात्रवृत्ति व्यवस्था सभी वर्गों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो।समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यह निर्णय छात्रवृत्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।

Scholarship 2025–26: मास्टर डेटा और सत्यापन की नई समय-सीमा

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार नई समय-सारिणी इस प्रकार है:

  • मास्टर डेटा तैयार करने की अवधि: 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026

  • विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन: 23 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026

  • जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन: 15 जनवरी 2026 तक

सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 14 जनवरी 2026

  • हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि: 21 जनवरी 2026

  • संस्थान स्तर पर सत्यापन: 27 जनवरी 2026 तक

  • विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र सत्यापन: 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026

  • NIC द्वारा डेटा स्क्रूटनी: 9 फरवरी 2026 तक

  • छात्रवृत्ति भुगतान: 18 मार्च 2026 तक PFMS के जरिए आधार लिंक बैंक खाते में

SC/ST छात्रों को अतिरिक्त राहत, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार ने अतिरिक्त राहत दी है।

  • SC/ST छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026

  • अंतिम भुगतान की संभावित तिथि: 22 जून 2026

यह निर्णय सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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