Yogi सरकार का बड़ा फैसला: Rice Millers और किसानों को 1% रिकवरी छूट, ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति से मिलेगी राहत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Rice Millers को नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक Rice Millers को सीधी राहत मिलेगी।सरकार इस कदम के तहत ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश, रोजगार और उत्पादन को नया बल मिलेगा।
लाखों किसानों और Rice Millers को सीधी राहत
इस नीति के तहत 1% रिकवरी छूट मिलने से Rice Millers के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी।इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक Rice Mills को मिलेगा।सरकार का मानना है कि यह निर्णय 2 लाख से अधिक नए रोजगार अवसर सृजित करेगा और कृषि निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
रोजगार, निवेश और चावल उत्पादन को बढ़ावा
इस फैसले से न केवल राज्य में धान मिलिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर चावल की बचत भी सुनिश्चित होगी।अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बाहरी राज्यों से चावल रैक मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे राज्य सरकार के खर्च में भी कमी आएगी।
₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति का प्रावधान
योगी सरकार ने इस छूट के लिए ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित की है। वर्तमान में राज्य सरकार हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3% रिकवरी छूट पहले से ही देती है, जिसके लिए हर साल लगभग ₹100 करोड़ का बजट जारी किया जाता है।अब नॉन-हाइब्रिड धान के लिए भी यह 1% अतिरिक्त छूट लागू होगी, जिससे Rice Millers को सीधी राहत मिलेगी और धान की खरीद प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी।
