लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कभी प्रदेश के 51 जिलों के 782 ब्लॉकों तक फैली इस बीमारी का संक्रमण अब काफी हद तक सिमट गया है। रामपुर को फाइलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, जबकि वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और महोबा भी इस लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि आगामी सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान में 90 प्रतिशत से अधिक लक्षित लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने में सफलता मिली तो संक्रमण पर और प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
19 नवंबर से शुरू होने जा रहे इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार अभियान प्रदेश के 16 जिलों के 53 ब्लॉकों में चलाया जाएगा। राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) के सहयोग से आयोजित राज्यस्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में ये जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि बीमारी का दायरा पहले की तुलना में काफी कम हुआ है और अब अभियान को उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जा रहा है, जहां संक्रमण की आशंका या मौजूदगी बनी हुई है।
782 ब्लॉकों से घटकर 53 ब्लॉकों तक पहुंचा अभियान
राज्य फाइलेरिया अधिकारी के अनुसार, प्रदेश में पहले 51 जिलों के 782 ब्लॉकों में फाइलेरिया संक्रमण की स्थिति थी। अब इनमें से 412 ब्लॉक नॉन-एंडेमिक श्रेणी में आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त 149 ब्लॉकों में नाइट ब्लड सर्वे के दौरान संक्रमण का स्तर काफी कम पाया गया है। ऐसे में अब केवल 117 ब्लॉकों में एमडीए अभियान चलाने की जरूरत पड़ी है। इनमें फरवरी 2026 में 64 ब्लॉक और नवंबर 2026 में 53 ब्लॉक शामिल हैं।
यह बदलाव प्रदेश में लंबे समय से चलाए जा रहे फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नियमित दवा सेवन, निगरानी और जनजागरूकता प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि, संक्रमण का स्तर कम होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रभावित क्षेत्रों में दवा सेवन और निगरानी की जरूरत समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का जोर है कि जब तक निर्धारित मानकों के अनुसार संक्रमण का प्रसार पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो जाता, तब तक अभियान जारी रखना जरूरी है।
रामपुर को फाइलेरिया मुक्त घोषित किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और महोबा में संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद इन जिलों को भी फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि लगातार निगरानी और लक्षित आबादी तक दवा पहुंचाने से इन जिलों में भी लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
19 नवंबर से 16 जिलों के 53 ब्लॉकों में अभियान
डॉ. एके चौधरी ने बताया कि आगामी एमडीए अभियान के तहत कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात, चित्रकूट, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, प्रयागराज, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, बलिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और कौशांबी में दवा सेवन कराया जाएगा। इन 16 जिलों के कुल 53 ब्लॉकों को अभियान के लिए चिह्नित किया गया है।
ब्लॉकों की संख्या के लिहाज से फतेहपुर सबसे आगे है, जहां 11 ब्लॉकों में अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद सीतापुर के 10 और कानपुर देहात के सात ब्लॉक शामिल हैं। शेष जिलों में भी चिह्नित ब्लॉकों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचेंगी।
इस बार अभियान को केवल दवा वितरण तक सीमित नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि पात्र लोगों तक दवा पहुंचे और स्वास्थ्यकर्मी उनके सामने ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दवा सेवन सुनिश्चित कराएं। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी और फील्ड टीमों की जिम्मेदारी तय की गई है।
6500 गांवों में पहुंचेंगी 2680 टीमें
अभियान के लिए प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर मानव संसाधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। डॉ. चौधरी के मुताबिक, 16 जिलों के करीब 6500 गांवों में अभियान संचालित किया जाएगा। इसके लिए 2680 टीमें गठित की गई हैं और 8730 आशा कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। ये टीमें घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा के महत्व के बारे में बताएंगी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दवा सेवन कराएंगी।
इसके अलावा 859 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी फाइलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जो किसी कारण से घर पहुंचने वाली स्वास्थ्य टीम के समय दवा नहीं ले पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि अभियान के दौरान किसी भी पात्र व्यक्ति तक दवा पहुंचने से न छूटे।
इस काम में केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि दूसरे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन विभागों के माध्यम से गांवों और समुदायों में लोगों को जागरूक करने तथा अभियान के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा।
दवा से इनकार करने वालों पर रहेगा विशेष फोकस
स्वास्थ्य विभाग के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौतियों में उन लोगों तक पहुंचना है, जिन्होंने पहले कभी फाइलेरिया रोधी दवा नहीं ली या किसी कारण से दवा सेवन से इनकार कर दिया था। विभाग ने ऐसे लोगों की अलग-अलग सूची तैयार की है, ताकि अभियान के दौरान उनसे संपर्क कर दवा के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सके।
आंकड़ों के मुताबिक, चिह्नित 16 जिलों में 1,91,487 ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने अब तक फाइलेरिया रोधी दवा नहीं ली है। इसके अलावा 5,38,351 प्रवासी लोगों को भी अभियान के दायरे में लाने की तैयारी है। वहीं, 3,31,368 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने पहले दवा लेने से इनकार किया था।
इन तीनों समूहों तक पहुंचना अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवासी आबादी के मामले में चुनौती यह है कि काम या रोजगार के कारण लोग अक्सर अपने मूल निवास स्थान से बाहर रहते हैं। ऐसे में उनकी उपलब्धता और दवा सेवन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य टीमों को विशेष प्रयास करने होंगे। इसी तरह, पहले दवा लेने से इनकार कर चुके लोगों को बीमारी और दवा के महत्व के बारे में सही जानकारी देना भी जरूरी होगा।
फाइलेरिया उन्मूलन में सभी विभागों की भागीदारी जरूरी
कार्यशाला में निदेशक डॉ. रेखा रानी ने स्पष्ट किया कि फाइलेरिया उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और दवा सेवन के लिए समुदाय का विश्वास हासिल करने में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। ग्राम प्रधान, शिक्षक, स्वयंसेवी संगठन और सामुदायिक समूह लोगों तक स्वास्थ्य विभाग का संदेश पहुंचाने में प्रभावी साबित हो सकते हैं।
फाइलेरिया जैसी बीमारी के नियंत्रण में केवल दवा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होता। लोगों को यह समझाना भी जरूरी है कि अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग क्यों आवश्यक है और दवा सेवन में लापरवाही से संक्रमण नियंत्रण के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए विभागीय समन्वय के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।
रोगी हितधारकों ने साझा किए अपने अनुभव
कार्यशाला के दौरान रोगी हितधारक मंच (पीएसपी) के सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्नाव से आए ग्राम प्रधान रामबाबू, सीतापुर की ररिता देवी और कानपुर के बसंत लाल गुप्ता ने पत्रकारों के सामने बताया कि फाइलेरिया से प्रभावित लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और समुदाय से मिलने वाला सहयोग बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में किस प्रकार मददगार हो सकता है।
रोगी हितधारकों की भागीदारी से अभियान को जमीनी स्तर पर समझने का अवसर मिला। बीमारी से प्रभावित लोगों के अनुभवों के माध्यम से यह भी सामने आता है कि फाइलेरिया का असर केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक व्यक्ति की दिनचर्या, कामकाज और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है।
इसलिए बीमारी की रोकथाम के साथ-साथ पहले से प्रभावित मरीजों की देखभाल, उन्हें सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने और समुदाय में बीमारी को लेकर फैली गलत धारणाओं को दूर करने पर भी ध्यान देना जरूरी है।
विशेषज्ञों और संस्थाओं ने दिया सहयोग का भरोसा
राज्यस्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमहाप्रबंधक डॉ. अताउर रहमान, संयुक्त निदेशक वेक्टर बोर्न डिजीज डॉ. पंकज सक्सेना, गेट्स फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मानिक रेलन और पीसीआई से रनपाल सिंह सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), पीसीआई, पाथ, जीएचएस और सीफार के प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया।
कार्यशाला का उद्देश्य मीडिया को फाइलेरिया उन्मूलन की प्रगति, आगामी एमडीए अभियान की तैयारियों और समुदाय की भागीदारी के महत्व से अवगत कराना था। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया के माध्यम से सही और तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचने से दवा सेवन को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
90 प्रतिशत से अधिक दवा सेवन का लक्ष्य अहम
19 नवंबर से शुरू होने जा रहा एमडीए अभियान प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण चरण होगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 16 जिलों के 53 ब्लॉकों में 90 प्रतिशत से अधिक लक्षित आबादी तक दवा पहुंचाई जाए। अधिकारियों के अनुसार, अधिक से अधिक लोगों का निर्धारित दवा सेवन संक्रमण को आगे फैलने से रोकने में मदद कर सकता है।
प्रदेश में 782 ब्लॉकों से घटकर 53 ब्लॉकों तक अभियान की जरूरत रह जाना निश्चित रूप से बड़ी प्रगति है, लेकिन अंतिम लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। रामपुर की उपलब्धि और चार अन्य जिलों में बेहतर होती स्थिति से स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद मिली है। अब आगामी अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्वास्थ्य टीमें कितनी प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचती हैं और समुदाय दवा सेवन में कितना सहयोग करता है।
