उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के लिए योगी सरकार पंचायती राज संशोधन अध्यादेश-2026 ला सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग और ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को टालने के लिए प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है।
पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने की तैयारी
पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है। आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की आगे की तैयारियां हो सकेंगी।
मौजूदा व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति अधिकतम छह महीने के लिए की जा सकती है। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। इनका वर्तमान कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार अध्यादेश के जरिए इस अवधि को छह महीने और बढ़ाने की तैयारी में है।
कैबिनेट में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इसमें पंचायत चुनाव से जुड़े अध्यादेश के अलावा करीब दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
बैठक में जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता देने और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के निर्माण और महिला सम्मान कोष की नई नियमावली से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
पंचायत चुनाव को लेकर सरकार के अगले कदम पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की निगाहें टिकी हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।
