“लखनऊ में बाढ़ से बचाव के लिए गोमती नदी के बाएं किनारे आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक 182.16 करोड़ रुपये से बांध बनेगा। ग्रीन कॉरिडोर के पास 12 पंपिंग स्टेशन भी बनेंगे। शासन ने कुल 601.44 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।“
लखनऊ: राजधानी में बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 182.16 करोड़ रुपये की लागत से बांध बनाया जाएगा। इसके साथ ही शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर 12 पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों प्रमुख परियोजनाओं पर कुल 331.03 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विभिन्न विकास प्राधिकरणों की कुल 601.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों का उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, जल निकासी व्यवस्था में सुधार करना और विकास कार्यों को गति देना है।
गोमती नदी के किनारे 182 करोड़ से बनेगा बांध
लखनऊ विकास क्षेत्र में गोमती नदी के बाएं किनारे आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 182.16 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
यह बांध नदी के आसपास बसे उन इलाकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां बारिश के मौसम में गोमती का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा होता है। खासतौर पर फैजुल्लाहगंज और आसपास के क्षेत्रों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
बरसात के दौरान नदी का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बांध बनने के बाद नदी के पानी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ निर्माण कार्य पूरा होने और परियोजना के प्रभावी संचालन के बाद ही सामने आएगा।
ग्रीन कॉरिडोर के पास बनेंगे 12 पंपिंग स्टेशन
लखनऊ में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर 12 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 148.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना के तहत चार स्थानों पर 600 केएलडी और आठ स्थानों पर 400 केएलडी क्षमता के पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनकी मदद से बारिश के दौरान विभिन्न स्थानों पर जमा होने वाले पानी को निकालने की व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
शहर में तेज बारिश होने पर कई इलाकों में पानी जमा होने से यातायात और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। पंपिंग स्टेशन बनने से जल निकासी की क्षमता बढ़ाने और जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ की दो परियोजनाओं पर खर्च होंगे करीब 331 करोड़
शासन की ओर से स्वीकृत दोनों प्रमुख परियोजनाओं का अनुमानित बजट इस प्रकार है:
| परियोजना | अनुमानित लागत |
|---|---|
| गोमती नदी के किनारे बांध निर्माण | 182.16 करोड़ रुपये |
| ग्रीन कॉरिडोर के पास 12 पंपिंग स्टेशन | 148.87 करोड़ रुपये |
| कुल | 331.03 करोड़ रुपये |
इन परियोजनाओं के जरिए राजधानी में बाढ़ से सुरक्षा और बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की योजना है।
वाराणसी से झांसी तक कई शहरों में होंगे विकास कार्य
शासन की ओर से मंजूर 601.44 करोड़ रुपये की परियोजनाएं केवल लखनऊ तक सीमित नहीं हैं। दूसरे शहरों में भी सड़क, नाला, पुलिया, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी से जुड़े कार्य कराए जाएंगे।
स्वीकृत योजनाओं में वाराणसी में मास्टर प्लान रोड का चौड़ीकरण, बांदा में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण तथा सहारनपुर में सड़क सुधार के काम शामिल हैं। बरेली में आरसीसी नाले और पुलियों का निर्माण कराया जाएगा, जबकि मुजफ्फरनगर में जल निकासी व्यवस्था से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
इसके अलावा रायबरेली, चित्रकूट, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी में भी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
विकास प्राधिकरणों से एक सप्ताह में मांगा गया ब्योरा
शासन ने संबंधित विकास प्राधिकरणों को परियोजनाओं से जुड़ा विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें परियोजना का प्रस्ताव, अनुमानित लागत, आवश्यकता और उपयोगिता का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
निर्देश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को हस्ताक्षरित प्रति एक सप्ताह के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। इसके लिए अधिकतम 20 एमबी की पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तैयारी है। लखनऊ में प्रस्तावित बांध और पंपिंग स्टेशन की योजनाएं पूरी होने पर बाढ़ और जलभराव से प्रभावित इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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