UP निकाय भर्ती 2025: 3000 पदों पर नई नीति पर कैबिनेट फैसलाUP निकाय भर्ती 2025: 3000 पदों पर नई नीति पर कैबिनेट फैसला

CM Yogi की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इन प्रस्तावों में UP निकायों में कॉडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नीति तय करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद निकायों में करीब 3000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री बैठक के बाद मंत्रिसमूह की समीक्षा भी करेंगे।

कॉडर पुनर्गठन और भर्ती नीति

नगर विकास विभाग ने हाल ही में कॉडर पुनर्गठन किया। इसमें निकायों में केंद्रीय सेवा के पदों की संख्या 3085 से बढ़ाकर लगभग 6600 की गई है। इन पदों को भरने के लिए नीति अभी तय नहीं हो पाई थी। कैबिनेट बैठक में इसे पास कराने की तैयारी है।

कैबिनेट बैठक में अन्य प्रमुख प्रस्ताव

  • शहरी विकास योजना: प्रदेश में नई टाउनशिप बसाने के लिए विकास प्राधिकरणों को भूमि खरीदने हेतु शीड कैपिटल के आधार पर पैसे देने का प्रस्ताव।

  • निवेश प्रोत्साहन: प्रदेश में उद्योग खोलने वाले निवेशकों को अनुदान देने का प्रस्ताव।

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर: गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फर्रखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव।

  • शिक्षा: निजी क्षेत्रों में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव।

  • अन्य विभागीय प्रस्ताव: श्रम विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव।

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