वाराणसी में सीएम योगी की समीक्षा बैठक — ग्राम पंचायत सचिवालय से जारी होंगे प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सर्किट हाउस में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को और पारदर्शी और सुचारू बनाने के निर्देश दिए।उन्होंने घोषणा की कि अब जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र सीधे ग्राम पंचायत सचिवालय से जारी किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।मुख्यमंत्री ने कहा कि —“ग्राम सचिवालय को मिनी प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहां हर नागरिक को सभी सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों।”
प्रमाणपत्र जारी करने की नई व्यवस्था — ग्रामीणों को मिलेगी राहत
नई व्यवस्था के तहत, अब ग्रामीणों को अपने जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र के लिए तहसील नहीं जाना पड़ेगा। प्रमाणपत्र ग्राम सचिवालय से ही डिजिटल सिस्टम के माध्यम से जारी होंगे।इस पहल का उद्देश्य है —
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ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच देना
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समय और खर्च की बचत
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भ्रष्टाचार और देरी पर रोक लगाना
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि ग्राम सचिवालयों को मिनी प्रशासनिक हब के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ सभी जनसेवा से जुड़े दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों।
गरीबों की जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए। जहां कब्जे हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।उन्होंने कहा कि —“किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था सख्ती से लागू की जाए।”
सोशल मीडिया पर निगरानी और अफवाहों पर सख्त एक्शन
बैठक में सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक कंटेंट और अफवाहों पर चिंता जताई।उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर 24×7 निगरानी रखी जाए और “अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए।”मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया कि किसी भी शिकायत या घटना पर त्वरित कार्रवाई करें और जनता से सीधा संवाद बनाए रखें।
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