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यूपी में हिंसा की शिकार महिलाओं को मिलेंगे ₹15 लाख, योगी सरकार करेगी कानूनी मदद; 11 साल पुरानी व्यवस्था बदली

यूपी में हिंसा की शिकार महिलाओं को मुआवजा के तहत योगी सरकार 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और कानूनी मदद देगी। कैबिनेट ने 11 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। […]

यूपी में हिंसा पीड़ित महिलाओं को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का योगी सरकार का फैसला।

यूपी में हिंसा की शिकार महिलाओं को मुआवजा के तहत योगी सरकार 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और कानूनी मदद देगी। कैबिनेट ने 11 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में हिंसा और जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को अब अधिकतम 15 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है।

नई व्यवस्था के तहत पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ चिकित्सीय और कानूनी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य अपराध से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को समय पर राहत देना और उनके पुनर्वास में सहायता करना है।

11 साल पुरानी व्यवस्था में हुआ बदलाव

उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब करीब 11 साल बाद सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है।

नई नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की मुआवजा योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। पुरानी व्यवस्था में अधिकतम 10 लाख रुपये तक मुआवजे का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

इन अपराधों की पीड़िताओं को मिलेगा मुआवजा

नई नियमावली में कई गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म।
  • एसिड अटैक की घटनाएं।
  • हिंसक हमले में स्थायी दिव्यांगता।
  • हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता का नुकसान।
  • जलाने की घटनाएं।
  • नाबालिग बच्चियों के साथ गंभीर यौन अपराध।
  • जीवन की हानि।
  • बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल।

अपराध की गंभीरता और नुकसान के आधार पर एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

इलाज और कानूनी सहायता भी देगी सरकार

नई व्यवस्था में सिर्फ आर्थिक मुआवजे तक सहायता सीमित नहीं रहेगी। पीड़ित महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

एसिड अटैक और यौन हिंसा की पीड़िताओं के समग्र उपचार के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। इससे पीड़िताओं को इलाज और पुनर्वास में मदद मिल सकेगी।

महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी राहत

योगी सरकार के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नियमावली के जरिए गंभीर अपराधों से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी स्तर पर सहायता देने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

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