यूपी पंचायत चुनाव 2026 छह महीने टल गए हैं। सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल छह महीने के लिए और टल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अतिरिक्त छह महीने की जिम्मेदारी मिल सकेगी। प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला था।
57,694 ग्राम पंचायतों में लागू होगी व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2021 में गठित इन ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
अब सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं का संचालन प्रभावित न हो।
OBC आरक्षण की रिपोर्ट का इंतजार
पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण की प्रक्रिया को बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।
आयोग को प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी कारण पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी हो रही है।
विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव
प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले का कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण रहेगा।
कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी
बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे। इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा महिला सुरक्षा, पर्यटन, जैव ऊर्जा, सहकारिता, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक हब के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इस तरह कैबिनेट के फैसले से प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था को छह महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। वहीं, ग्रामीण मतदाताओं को पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।