यूपी में भवन स्वामियों को राहत। योगी सरकार ने OTS योजना की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026 और बकाया राशि जमा करने की समयसीमा 15 जनवरी 2027 तक बढ़ाई।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के भवन स्वामियों को राहत देते हुए योगी सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले से लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य नगर निगमों में संपत्तिकर (Property Tax) बकायेदारों को अपना पुराना बकाया जमा करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय से उन भवन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। अब उन्हें बढ़ी हुई अवधि में बकाया कर जमा कर योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ लेने का अवसर मिलेगा।
बकाया करों पर ब्याज से छूट का भी मिलेगा लाभ
ओटीएस योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये की पूरी निर्धारित धनराशि जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में छूट का प्रावधान है। इसमें केवल गृहकर ही नहीं, बल्कि जलकर, सीवरकर और जलमूल्य के बकाये भी शामिल हैं।
शासन के मुताबिक, योजना का लाभ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में दिया जा रहा है। आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। सरकार के इस फैसले से बकायेदारों को अपना पुराना कर निपटाने का एक और अवसर मिलेगा।
ओटीएस योजना के तहत भवन स्वामी अब 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं, योजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 तय की गई है। इस समयसीमा के विस्तार से बकायेदारों को अपना पुराना कर जमा कर योजना का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।