अयोध्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर संतों के विरोध पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संतों की नाराजगी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी साधु-संतों का सम्मान करती है और संतों की नाराजगी का कोई सवाल नहीं है।
अवधेश प्रसाद ने कहा कि साधु-संतों, भगवान, हनुमान जी और मां सरयू की कृपा से ही उन्हें अयोध्या का सेवक और सांसद बनने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पार्टी संतों का सम्मान करती है और उनके प्रति श्रद्धा रखती है।
संतों को अपनी बात रखने का अधिकार: अवधेश प्रसाद
संतों की बैठक और अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि सभी को अपनी बात कहने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है।
उन्होंने संतों के विरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसकी भावना क्या है और कौन कहां से बोल रहा है, यह सबको पता है। हालांकि, उन्होंने इस विरोध को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया।
बीजेपी पर लगाए वादे पूरे नहीं करने के आरोप
सपा सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके पास जनता को बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने दो करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने और 15 लाख रुपये खाते में भेजने जैसे वादों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा।
अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है।
PDA के समर्थन से सरकार बनाने का दावा
अवधेश प्रसाद ने कहा कि पीडीए के समर्थन से बीजेपी को हटाकर कल्याणकारी सरकार बनाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन करना, बैठक करना और राजनीतिक गतिविधियां संचालित करना सभी का संवैधानिक अधिकार है।
12 दिसंबर के दौरे पर टिकी निगाहें
अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर संतों के विरोध और सपा सांसद के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब निगाहें 12 दिसंबर के दौरे पर हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संतों की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है और अखिलेश यादव के अयोध्या पहुंचने पर राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है।
नोट: यह खबर अवधेश प्रसाद के दिए गए बयान पर आधारित है। संतों के विरोध और बीजेपी द्वारा इसे प्रायोजित किए जाने संबंधी बातों को संबंधित पक्षों के आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
