यूपी में 17,542 करोड़ के एक्सप्रेस-वे टेंडर पर घमासान, पवन खेड़ा ने लगाया कार्टेल बनाकर ठेके बांटने का आरोप

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने यूपी के लिंक एक्सप्रेस-वे टेंडर में 17,542 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया। छह कंपनियों पर कार्टेल बनाने का दावा करते हुए टेंडर रद्द करने और जांच की मांग की।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के टेंडर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने प्रदेश की योगी सरकार पर 17,542 करोड़ रुपये के टेंडर में बड़े पैमाने पर अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि चार लिंक एक्सप्रेस-वे के सात पैकेजों के टेंडर में छह कंपनियों ने आपसी तालमेल से ठेकों का बंटवारा किया है। उन्होंने इसे प्रतिस्पर्धा के नाम पर कार्टेल बनाकर काम करने का मामला बताया।

पवन खेड़ा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने चार लिंक एक्सप्रेस-वे के सात पैकेजों की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर 2026 को खोली थीं। इसके बाद 27 अक्टूबर को योगी कैबिनेट ने इन परियोजनाओं के लिए 17,542 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि जब बोलियों के आंकड़ों में कथित अनियमितताओं के संकेत मिल रहे थे, तब सरकार ने इतनी बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी कैसे दे दी।

सात पैकेजों की बोलियों पर उठाए सवाल

पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सातों पैकेजों की बोलियों का विवरण रखते हुए कहा कि कई पैकेजों में विजेता कंपनियों ने अनुमानित लागत से मामूली कम दर पर बोली लगाई, जबकि दूसरी कंपनियों ने काफी अधिक दरें पेश कीं।

उन्होंने ALE-PE लिंक एक्सप्रेस-वे के पैकेज में DRA Infracon को अनुमानित लागत से पांच प्रतिशत अधिक पर ठेका मिलने और दूसरी कंपनी APCO की बोली 38 प्रतिशत अधिक होने का उल्लेख किया। फर्रुखाबाद और झांसी के पैकेजों में MKC तथा रूसी कंपनी Volgadorstroi को मिले ठेकों पर भी सवाल उठाए। वहीं, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के दो पैकेजों में Afcons और KCC को ठेका मिलने की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई।

कांग्रेस सांसद का दावा है कि छह कंपनियों में से प्रत्येक ने तीन-तीन पैकेजों में बोली लगाई और सभी कंपनियों को कम से कम एक पैकेज का ठेका मिला। उनके अनुसार, Volgadorstroi को दो पैकेजों में काम मिला। उन्होंने इसे कथित तौर पर पहले से तय बंटवारे का संकेत बताया।

दिखावे की प्रतिस्पर्धा का लगाया आरोप

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों ने अपने पसंदीदा पैकेजों में कम दर पर बोली लगाई, जबकि दूसरे पैकेजों में अनुमानित लागत से काफी अधिक दरें प्रस्तुत कीं। उन्होंने APCO और Afcons की बोलियों का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ पैकेजों में 20 से 38 प्रतिशत तक अधिक दरों पर बोली लगाई गई।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पैकेज पर औसतन ढाई बोलियां ही प्राप्त हुईं। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक प्रतिस्पर्धा को कमजोर किया गया और ठेके सीमित कंपनियों के बीच बांटे गए।

कांग्रेस ने की टेंडर रद्द करने की मांग

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से सातों पैकेजों के टेंडर तत्काल रद्द कर दोबारा पारदर्शी और खुली निविदा प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से कराने और न्यायिक जांच कराने की भी मांग उठाई है।

पवन खेड़ा ने सरकार से सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी, उनके ऑनलाइन आवेदन की तारीख और स्थान, तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों के कारण तथा टेंडर की समय-सीमा बार-बार बढ़ाए जाने के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने रूसी कंपनी Volgadorstroi की तकनीकी पात्रता, उसके अनुभव और भारत में उसके प्रतिनिधि की जानकारी भी सार्वजनिक करने को कहा।

दवाओं की कीमतों और युवाओं के रोजगार पर भी उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में दवाओं की खरीद और कीमतों को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ दवाओं और इंजेक्शन की कीमतों में भारी अंतर है। उन्होंने 74 रुपये की बताई गई Polymyxin-B इंजेक्शन की कीमत 4,980 रुपये एमआरपी होने का उदाहरण देते हुए सरकार से जवाब मांगा।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के युवाओं को ई-रिक्शा चलाने की सलाह देने संबंधी कथित बयान पर भी निशाना साधा और रोजगार के अवसरों को लेकर सरकार से सवाल किए।

SIR में 3.31 करोड़ मतदाताओं की कमी का दावा

पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की अनुमानित आबादी के अनुपात में मतदाताओं की संख्या और विधानसभा मतदाता सूची के आंकड़ों में बड़ा अंतर है।

उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों में 16 करोड़ 77 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, जबकि SIR के बाद विधानसभा मतदाता सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता बचे हैं। कांग्रेस ने दोनों आंकड़ों के अंतर को लगभग 3.31 करोड़ बताते हुए हटाए गए नामों की विधानसभा और बूथवार सूची कारण सहित सार्वजनिक करने की मांग की।

सरकार और संबंधित एजेंसियों के जवाब पर रहेगी नजर

पवन खेड़ा ने कहा कि इतने बड़े वित्तीय प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। कांग्रेस ने सरकार से टेंडर प्रक्रिया, कंपनियों की पात्रता और वित्तीय बोलियों से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है।

हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए टेंडर में कार्टेल और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के दावे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित सरकारी एजेंसियों का पक्ष सामने आना बाकी है। अब इस मामले में प्रदेश सरकार और UPEIDA की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।