लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की सफाई व्यवस्था और सफाईकर्मियों की कार्यप्रणाली को लेकर एक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के कुछ ऐसे सफाईकर्मी, जिन्हें सरकारी खजाने से हर महीने करीब 42 हजार रुपये वेतन मिलता है, उनके पास पेट्रोल पंप, मैरिज हॉल, सीमेंट एजेंसी और कई दुकानों जैसी संपत्तियां हैं। दावा है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों ने करोड़ों रुपये की संपत्ति खड़ी कर ली है।
दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार, कुछ सफाईकर्मियों के पास बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। किसी के पास मैरिज हॉल होने की बात कही गई है तो किसी के नाम पेट्रोल पंप और सीमेंट एजेंसी जैसी कारोबारी गतिविधियां बताई गई हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने कई दुकानें बनवा रखी हैं। हालांकि, इन संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, उनके स्वामित्व के दस्तावेज और आय के स्रोतों की आधिकारिक पुष्टि सामने आना जरूरी है।
रिपोर्ट का दूसरा अहम पहलू सफाई के काम में ठेका मजदूरों के इस्तेमाल से जुड़ा है। आरोप है कि नियमित वेतन पाने वाले कुछ सफाईकर्मी खुद मौके पर काम करने के बजाय महज 300 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर ठेके के मजदूरों से सफाई का काम करवा रहे हैं। यदि यह व्यवस्था संबंधित निकायों में लागू है, तो इससे कर्मचारियों की वास्तविक ड्यूटी, ठेका व्यवस्था और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल
प्रदेश के कई शहरों में सफाई व्यवस्था को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। सड़कों, गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर तथा नियमित सफाई नहीं होने की शिकायतों के बीच यह मामला नगर निकायों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि जब सफाईकर्मियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है, तो निर्धारित काम कौन कर रहा है और उनकी उपस्थिति तथा कार्य की निगरानी किस स्तर पर की जा रही है?
नगर निकायों में सफाईकर्मियों की जिम्मेदारी केवल वेतन प्राप्त करना नहीं, बल्कि निर्धारित क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना भी है। ऐसे में यदि नियमित कर्मचारियों की जगह ठेके पर रखे मजदूर काम कर रहे हैं, तो यह देखना जरूरी होगा कि ऐसा किसकी अनुमति से हो रहा है। क्या ठेका मजदूरों की नियुक्ति विभागीय नियमों के तहत की गई है या कर्मचारी अपने स्तर पर उनसे काम करवा रहे हैं? इन सवालों का जवाब संबंधित नगर निकायों के रिकॉर्ड और अधिकारियों की जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा।
आय और संपत्ति की जांच का सवाल
करीब 42 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने के दावे ने आय के स्रोतों की जांच की जरूरत को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, केवल संपत्ति का बड़ा होना अपने आप में किसी कर्मचारी के खिलाफ अनियमितता का प्रमाण नहीं है। संपत्ति पैतृक हो सकती है, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम हो सकती है या उसके पीछे अन्य वैध आय के स्रोत हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संपत्ति के दस्तावेज, खरीद की तारीख, निवेश और आयकर संबंधी रिकॉर्ड की जांच जरूरी होगी।
यदि किसी कर्मचारी की घोषित आय और संपत्ति के बीच ऐसा अंतर मिलता है जिसका संतोषजनक हिसाब नहीं दिया जा सके, तो सक्षम विभाग नियमों के तहत जांच कर सकता है। साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि संबंधित कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति और अन्य आय की जानकारी विभागीय नियमों के अनुसार दी है या नहीं।
नगर निकायों की जवाबदेही भी अहम
इस पूरे मामले में जिम्मेदारी केवल संबंधित सफाईकर्मियों तक सीमित नहीं है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने, ड्यूटी आवंटित करने, सफाई कार्य का निरीक्षण करने और ठेका मजदूरों की तैनाती पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी विभागीय व्यवस्था के तहत तय होती है। यदि नियमित कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे लोगों से काम कराया जा रहा है, तो यह भी जांच का विषय है कि संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी थी या नहीं।
सफाई व्यवस्था में ठेका मजदूरों की तैनाती के लिए अलग-अलग निकायों में अलग नियम और अनुबंध हो सकते हैं। इसलिए 300 रुपये प्रतिदिन भुगतान के दावे की भी संबंधित अनुबंध, भुगतान रजिस्टर और मजदूरों के बयान के आधार पर पुष्टि होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि मजदूरों को किस एजेंसी या ठेकेदार ने रखा, भुगतान कौन कर रहा है और उनके काम की निगरानी किसके जिम्मे है।
फिलहाल सामने आई रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में कर्मचारियों की संपत्ति, ड्यूटी और ठेका व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है। अब इस मामले में संबंधित नगर निकायों और प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच या स्पष्टीकरण सामने आने पर ही संपत्तियों के दावों, आय के स्रोतों और सफाई कार्य में ठेका मजदूरों के इस्तेमाल की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
