प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों ने राजस्व प्रशासन और ग्राम पंचायतों की जवाबदेही तय कर दी है। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ ही जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करने वाले ग्राम प्रधानों, लेखपालों और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय तथा आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों का कानूनी दायित्व भी है।
न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की एकलपीठ ने 6 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर जिले के एक तालाब पर अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर यह महत्वपूर्ण आदेश दिया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और संबंधित राजस्व अधिकारियों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अदालत के आदेश में अतिक्रमण की सूचना देने के लिए 60 दिन और कारण बताओ नोटिस के बाद संबंधित कार्यवाही पूरी करने के लिए 90 दिन की समयसीमा का उल्लेख है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि केवल बेदखली का आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मौके से अवैध कब्जा हटाकर भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करना भी आवश्यक है।
मिर्जापुर के तालाब से जुड़ी याचिका पर आया आदेश
इस मामले की शुरुआत मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के चौका गांव में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कथित अतिक्रमण से हुई थी।
मनोज कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि गांव में राजस्व अभिलेखों में तालाब अथवा बावली के रूप में दर्ज भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है।
याचिका में गाटा संख्या 48, 51 और 53 की भूमि का उल्लेख किया गया था। इन भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 0.177 हेक्टेयर, 0.101 हेक्टेयर और 0.114 हेक्टेयर बताया गया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि संबंधित अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केवल संबंधित गांव तक निर्देश सीमित नहीं रखे, बल्कि पूरे प्रदेश में सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।
ग्राम प्रधान और लेखपाल की जिम्मेदारी तय
हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए भूमि प्रबंधक समिति जिम्मेदार होती है।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28-ए और 28-बी के अनुसार, ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है, जबकि संबंधित क्षेत्र का लेखपाल समिति के सचिव की जिम्मेदारी निभाता है।
इस समिति का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण, रखरखाव तथा प्रबंधन करना है।
अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में ग्राम प्रधान और लेखपाल संबंधित तहसीलदार को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं।
यदि इन पदाधिकारियों को अतिक्रमण की जानकारी होने के बावजूद वे नियमानुसार सूचना नहीं देते हैं या अनावश्यक देरी करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने ऐसी लापरवाही को गंभीर बताते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में विफलता को केवल सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
BNS की धारा 316 के तहत आपराधिक कार्रवाई
अदालत ने ग्राम पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
बीएनएस की धारा 316 आपराधिक न्यासभंग अथवा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ग्राम सभा की भूमि भूमि प्रबंधक समिति को संरक्षण और प्रबंधन के लिए सौंपी गई संपत्ति है। ऐसी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वे इसे अवैध कब्जे से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित परिस्थितियों में ग्राम प्रधान और लेखपाल की निष्क्रियता पर आपराधिक विश्वासघात के साथ दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।
हालांकि, किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए संबंधित कानून की आवश्यक शर्तों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।
अदालत के आदेश का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अतिक्रमण की स्थिति में ग्राम प्रधान या लेखपाल स्वतः अपराधी घोषित हो जाएंगे। जिम्मेदारी संबंधित मामले में उनकी भूमिका और कानूनी दायित्वों के आधार पर तय होगी।
लापरवाही पर ग्राम प्रधान की कुर्सी भी जा सकती है
हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के खिलाफ पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
अदालत ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(g)(iii) का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि ग्राम प्रधान अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
इस प्रावधान के अंतर्गत पद का दुरुपयोग, लगातार वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन न करना अथवा सार्वजनिक हित के विरुद्ध पद पर बने रहने जैसी परिस्थितियां कार्रवाई का आधार बन सकती हैं।
इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी छिपाना या उसे हटाने के लिए आवश्यक कदम न उठाना ग्राम प्रधान के लिए गंभीर प्रशासनिक और कानूनी परेशानी पैदा कर सकता है।
हालांकि, पद से हटाने की कार्रवाई संबंधित विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही पूरी की जाएगी।
60 दिनों में देनी होगी अतिक्रमण की सूचना
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ग्राम प्रधान और लेखपाल को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित तहसीलदार अथवा तहसीलदार न्यायिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 66 और राजस्व प्रपत्र आरसी-19 का उल्लेख किया है।
आदेश के अनुसार, संबंधित ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा अतिक्रमण की सूचना देने के लिए आदेश की तारीख से 60 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई थी।
यह समयसीमा 6 अक्टूबर 2025 के न्यायिक आदेश से संबंधित थी। इसे नवंबर 2026 से शुरू होने वाली नई समयसीमा नहीं समझा जाना चाहिए।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट है कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की जानकारी छिपाने या सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।
इसके साथ ही जिलाधिकारियों और उपजिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसीलदार को 90 दिन में पूरी करनी होगी कार्यवाही
हाईकोर्ट ने तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक की जिम्मेदारी भी निर्धारित की है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित मामलों में सक्षम राजस्व अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई कर सकते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 67(6) के अनुसार, कारण बताओ नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
यदि निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो देरी के पर्याप्त कारण अभिलेखों में दर्ज किए जाने आवश्यक हैं।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक बिना उचित कारण दर्ज किए समयसीमा में कार्यवाही पूरी नहीं करते हैं, तो इसे कर्तव्य पालन में लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।
ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के तहत की जा सकती है।
अदालत ने अतिक्रमण हटाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने पर भी जोर दिया है।
केवल बेदखली का आदेश देना पर्याप्त नहीं
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है कि सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया केवल कागजी आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
अदालत के अनुसार, धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश पारित करने के बाद उसका मौके पर वास्तविक क्रियान्वयन भी आवश्यक है।
इसका अर्थ है कि यदि तालाब, सार्वजनिक रास्ते, चारागाह, खेल मैदान या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई करके वास्तविक अतिक्रमण हटाना होगा।
इसके बाद भूमि को उसके राजस्व अभिलेखों में दर्ज मूल स्वरूप के अनुरूप बहाल करना भी आवश्यक है।
उदाहरण के लिए, यदि राजस्व रिकॉर्ड में कोई भूमि तालाब के रूप में दर्ज है, तो केवल उस भूमि से कब्जा हटाना ही अंतिम उद्देश्य नहीं होगा। उसके सार्वजनिक उपयोग और मूल प्रकृति की बहाली भी महत्वपूर्ण होगी।
अदालत ने इस व्यवस्था को सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और उसके वास्तविक उपयोग से जोड़ा है।
अपील करने मात्र से नहीं रुकेगी बेदखली
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों में अपील और स्थगन आदेश के अंतर को भी स्पष्ट किया है।
अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 5 का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी आदेश के खिलाफ केवल अपील दाखिल होने से उसके क्रियान्वयन पर अपने आप रोक नहीं लग जाती।
यदि संबंधित व्यक्ति को सक्षम अदालत या प्राधिकरण से स्पष्ट स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार बेदखली आदेश का क्रियान्वयन किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक प्रभावित न हो।
हालांकि, प्रभावित पक्षों के कानूनी अधिकार और उपलब्ध न्यायिक उपाय सुरक्षित रहते हैं।
अतिक्रमण हटाने में पुलिस को देना होगा सहयोग
हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी स्पष्ट की है।
अदालत ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारी राजस्व विभाग को आवश्यक सहयोग और सुरक्षा उपलब्ध कराएं।
अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होनी चाहिए और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
कई मामलों में सार्वजनिक भूमि से कब्जा हटाने के दौरान विवाद या विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के साथ कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
तालाब और जलाशयों पर कब्जे को लेकर सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तालाब, झील, बावली और अन्य जलस्रोतों के संरक्षण को विशेष महत्व दिया है।
अदालत ने कहा कि प्राकृतिक जलस्रोतों पर अतिक्रमण होने से पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है।
तालाब और अन्य जलाशय भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इन पर अवैध कब्जा होने या इन्हें अन्य उपयोग में बदल देने से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है।
अदालत ने सार्वजनिक जलस्रोतों के संरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से भी जोड़ा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जलाशयों पर अवैध अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है और ऐसे कब्जों को कानून के अनुसार हटाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि बहाल की जानी चाहिए।
शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर
अदालत ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करने वाले व्यक्ति के अधिकारों को लेकर भी निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के अनुसार, संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले व्यक्ति को की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
इसके अतिरिक्त कार्यवाही के प्रत्येक चरण में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने का भी निर्देश है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जिम्मेदार अधिकारी सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की सूचना नहीं देते और आदेश का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित परिस्थितियों में हाईकोर्ट के समक्ष दीवानी अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
हालांकि, ऐसी कार्यवाही में भी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आदेश की अवहेलना और संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
उच्च अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित
हाईकोर्ट के निर्देश केवल ग्राम प्रधान, लेखपाल और तहसीलदार तक सीमित नहीं हैं।
अदालत ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है।
आदेश के अनुसार, यदि किसी सरकारी या स्थानीय निकाय की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी अन्य माध्यम से उच्च अधिकारी के संज्ञान में आती है और इसके बावजूद जिम्मेदार अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई नहीं होती, तो उच्च अधिकारी की भूमिका भी जांच का विषय बन सकती है।
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों तक आदेश पहुंचाने के निर्देश दिए थे।
इसके अतिरिक्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी प्रतिवर्ष शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
प्रदेशभर की सरकारी जमीनों पर लागू होंगे निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश केवल मिर्जापुर जिले के चौका गांव तक सीमित नहीं था।
अदालत ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के अधीन सार्वजनिक उपयोग की भूमि के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
इनमें तालाब, चारागाह, सार्वजनिक रास्ते, पार्क, खेल मैदान, खलिहान और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि शामिल हो सकती है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
हालांकि, किसी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए उसका कानूनी स्वरूप, राजस्व रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों के अधिकार और लागू न्यायिक आदेशों का परीक्षण आवश्यक होगा।
हाईकोर्ट का निर्देश सार्वजनिक भूमि के संरक्षण और अवैध कब्जों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने से संबंधित है।
आदेश के अनुपालन की वास्तविक स्थिति महत्वपूर्ण
हाईकोर्ट ने यह आदेश 6 अक्टूबर 2025 को पारित किया था। अक्टूबर 2026 के दौरान भी इस निर्णय के निर्देशों को लेकर जानकारी सामने आई है।
हालांकि, नवंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में इस आदेश के आधार पर कितनी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, कितने ग्राम प्रधानों या लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितने मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर बेदखली की कार्यवाही पूरी हुई, इसका समेकित आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि राज्य की सभी सार्वजनिक जमीनें निर्धारित अवधि में अतिक्रमण मुक्त हो चुकी हैं या प्रत्येक जिले में आदेश का पूर्ण अनुपालन हुआ है।
अदालत के निर्देशों का वास्तविक प्रभाव संबंधित जिलों में की गई कार्रवाई और सरकारी अभिलेखों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा में ग्राम प्रधान, लेखपाल, तहसीलदार और वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही को स्पष्ट किया है। अब इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सार्वजनिक भूमि को उसके मूल उपयोग के लिए कितनी प्रभावी तरीके से बहाल किया जाता है।
