“UP में पीलीभीत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में चुनाव आयोग ने दो PCS अधिकारियों हेमंत चौधरी और मयंक गोस्वामी को निलंबित करने तथा FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। 13 हजार से अधिक फॉर्म-8 की जांच में अनियमितता सामने आई।“
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर दो PCS अधिकारियों और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) हेमंत चौधरी तथा मयंक गोस्वामी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने को भी कहा गया है।
यह मामला पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 की मतदाता सूची से जुड़ा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस मामले को उठाते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने प्रकरण का संज्ञान लिया और जांच कराई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
13 हजार से अधिक फॉर्म-8 भरे जाने का मामला
जांच में सामने आया कि कंप्यूटर सहायक की ओर से 29 मई से 31 अगस्त के बीच 13 हजार से अधिक फॉर्म संख्या-8 भरे गए थे। हालांकि, संबंधित कार्यालय में इन आवेदनों से जुड़े भौतिक फॉर्म और सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले।
फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन या अन्य निर्धारित बदलावों के लिए किया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे जाने के बावजूद जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने को आयोग ने गंभीरता से लिया है।
दोनों अधिकारियों की जांच पूरी होने तक बहाली पर रोक
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों से संबंधित जांच पत्रावली आयोग को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा।
आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 जोड़ने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा पीलीभीत प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई है।
सभी राज्यों में मतदाता सूची की जांच के निर्देश
पीलीभीत मामले के बाद चुनाव आयोग ने व्यापक स्तर पर मतदाता सूचियों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में मतदाता सूची की सघनता से जांच करने को कहा है।
इस जांच में मुख्य रूप से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 पर ध्यान देने के निर्देश हैं। इन फॉर्म के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और पहले से दर्ज विवरण में संशोधन के लिए आवेदन किए जाते हैं।
आयोग की इस कार्रवाई से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर सख्त संदेश गया है। पीलीभीत प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
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