“Ramnagar Bulldozer Action: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर स्थित पुछड़ी गांव में वन विभाग की 5 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। 525 पुलिसकर्मी, 3 कंपनी PAC और भारी वन विभाग की टीम तैनात।“
रामनगर (नैनीताल)। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने शनिवार सुबह बड़ा अभियान शुरू कर दिया। पुछड़ी गांव में सुबह पांच बजे से बुलडोजर चलाकर कच्चे और पक्के निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब पांच हेक्टेयर क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया है।
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 525 पुलिसकर्मियों के साथ तीन कंपनी पीएसी तैनात की गई हैं। पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम सुबह तड़के ही मौके पर पहुंच गई थी। पूरे इलाके को अलग-अलग जोन और सेक्टर में बांटकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
सुबह चार बजे ही पुछड़ी गांव पहुंची प्रशासन की टीम
जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब चार बजे राजकीय महाविद्यालय से पुलिस, वन विभाग और प्रशासन के अधिकारी अपनी-अपनी टीमों के साथ पुछड़ी गांव के लिए रवाना हुए। अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बल और संबंधित विभागों के कर्मचारी एक साथ मौके पर पहुंचे।
इसके बाद सुबह पांच बजे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के लिए पूरे क्षेत्र को 14 सेक्टर में विभाजित किया गया, जहां अलग-अलग स्थानों पर एक साथ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद कई लोगों ने रात में ही अपना सामान समेट लिया था। सुबह होते ही प्रशासन की टीम ने चिह्नित कच्चे और पक्के निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया।
पांच हेक्टेयर वन भूमि से हटाया जा रहा अतिक्रमण
रामनगर के पुछड़ी गांव में वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, करीब पांच हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है।
अभियान के दौरान चिह्नित निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों ने क्षेत्र को अलग-अलग हिस्सों में बांटा है।
वन विभाग की जमीन को खाली कराने के इस अभियान में पुलिस और प्रशासन के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।
525 पुलिसकर्मी और तीन कंपनी पीएसी संभाल रही सुरक्षा
बड़े स्तर पर चल रही इस कार्रवाई के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। मौके पर पांच एसपी स्तर के अधिकारियों, छह क्षेत्राधिकारियों, 25 निरीक्षकों और 82 उपनिरीक्षकों समेत कुल 525 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
इसके अलावा तीन कंपनी पीएसी को भी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूरे इलाके को सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण के लिहाज से दो सुपर जोन, सात जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है। आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए छह बैरियर भी बनाए गए हैं।
एसपी डॉ. जगदीश चंद्र को पूरे अभियान का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, तीन अपर पुलिस अधीक्षक और छह क्षेत्राधिकारी अलग-अलग जोन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
कार्रवाई के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए अलग से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
वन विभाग के 240 डिप्टी रेंजर समेत बड़ी टीम तैनात
अतिक्रमण हटाने के अभियान में केवल पुलिस और प्रशासन ही नहीं, बल्कि वन विभाग की भी बड़ी टीम शामिल है।
मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ वन विभाग के दो डीएफओ, पांच एसडीओ और 14 रेंजर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 240 डिप्टी रेंजर और बीट ऑफिसर भी कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं।
अधिकारियों की मौजूदगी में अलग-अलग सेक्टर में चिह्नित निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए भी विशेष इंतजाम
प्रशासन ने अभियान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और बचाव दलों को भी तैयार रखा है।
मौके पर निम्नलिखित टीमें तैनात की गई हैं:
- फायर सर्विस की टीम
- बम निरोधक दस्ता
- एंटी रायट टीम
- आंसू गैस दस्ता
- क्विक रिस्पांस टीम (QRT)
- स्वास्थ्य विभाग की टीम
इन सभी टीमों को जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्रशासन की कार्रवाई पर बनी हुई है सबकी नजर
रामनगर के पुछड़ी गांव में चल रहे इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है। एक ओर वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती से पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं।
फिलहाल प्रशासन का लक्ष्य चिह्नित पांच हेक्टेयर भूमि को खाली कराना है। अभियान कितने समय तक चलेगा और कितने निर्माण इसकी जद में आएंगे, इसे लेकर आगे की स्थिति कार्रवाई पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।
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