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अंकिता भंडारी हत्याकांड: इंडिया गेट पर निष्पक्ष जांच की मांग, मोहित डिमरी समेत 30 से अधिक हिरासत में

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“अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ। मोहित डिमरी समेत 30 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए।“

नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। रविवार को इंडिया गेट पर जुटे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और सामाजिक कार्यकर्ता मोहित डिमरी समेत 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों को दिल्ली के जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया। इस प्रदर्शन का आह्वान मोहित डिमरी ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों से आए लोग सुबह से पटियाला हाउस के पास जुटने लगे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

कथित VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग

अंकिता भंडारी की मौत के मामले में कथित VIP की भूमिका को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि मामले से जुड़े सभी सवालों का जवाब सामने आना चाहिए और जांच किसी दबाव या प्रभाव के बिना पूरी की जानी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो। उनका कहना था कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वे अपनी मांग राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते थे।

हालांकि, कथित VIP की भूमिका को लेकर लगाए जा रहे आरोपों और दावों की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों तथा आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही की जानी चाहिए।

मोहित डिमरी बोले- संवैधानिक पद की आड़ में जांच से बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए

सामाजिक कार्यकर्ता मोहित डिमरी ने आरोप लगाया कि मामले में कथित VIP की भूमिका से जुड़े सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद की आड़ में जांच से बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों ने भी मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफा देकर जांच का सामना करने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष को व्यापक बनाने की बात कही।

ये मांगें और आरोप प्रदर्शनकारियों के बयानों पर आधारित हैं। संबंधित व्यक्तियों का पक्ष और मामले से जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने पर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की भी मांग

प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी मामले की निष्पक्ष जांच के साथ दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति रद्द करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि मामले में उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए और जांच की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किसी भी व्यक्ति के पद या प्रभाव के कारण जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हालांकि, नियुक्ति रद्द करने की मांग प्रदर्शनकारियों का पक्ष है। इसे किसी आधिकारिक निर्णय या स्थापित कानूनी निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते थे प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, वे अपनी मांगों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ज्ञापन सौंपना चाहते थे। लेकिन इंडिया गेट पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद हुई धक्का-मुक्की के बीच 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का सवाल केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, यह महिलाओं की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और न्याय व्यवस्था में जनता के भरोसे से भी जुड़ा मुद्दा है।

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने मामले की जांच में पारदर्शिता, उठाए गए सवालों के जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग दोहराई।

फिलहाल, दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए लोगों की स्थिति, पुलिस की कार्रवाई और संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। मामले में आगे होने वाली कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर प्रशासन और संबंधित एजेंसियां क्या रुख अपनाती हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड एक संवेदनशील मामला है। इसमें कथित VIP की भूमिका से जुड़े आरोपों को जांच के निष्कर्षों से अलग समझना जरूरी है। निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग के बीच तथ्यों तथा आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए।

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