‘पुलिस अपने ही मामले में जज कैसे बन सकती है?’ सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर बहस

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, हिरासत और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी बहस तेज हो गई है। 15 अक्टूबर 2026 को अदालत ने इन मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए। साथ ही, प्रदर्शन से संबंधित CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

इस विवाद के केंद्र में एक महत्वपूर्ण सवाल है—जब पुलिस पर ही प्रदर्शनकारियों के साथ कथित ज्यादती करने के आरोप लगें, तो जांच की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस कार्रवाई की न्यायिक निगरानी और जवाबदेही की मांग उठाई गई है। हालांकि, पुलिस पर लगाए गए आरोपों को अदालत में सिद्ध होना अभी बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?

15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों से जुड़े विभिन्न मामलों पर सुनवाई की। इनमें पुलिस की कथित ज्यादती, प्रदर्शन स्थलों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक आवाजाही में रुकावट और कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल थीं।

अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा और निर्देश दिया कि प्रदर्शन से जुड़ी CCTV रिकॉर्डिंग तथा अन्य डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। यह निर्देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी रिकॉर्डिंग घटनाओं के क्रम, पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की जांच में मदद कर सकती है।

सुनवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञाओं से जुड़े सवाल भी सामने आए। अदालत ने दिल्ली पुलिस से संबंधित तारीखों पर जारी निषेधाज्ञाओं को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। धारा 172 के संवैधानिक औचित्य को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया।

इन प्रावधानों को लेकर याचिकाकर्ताओं की दलील है कि पुलिस को निर्देशों का पालन न करने वालों को हटाने या हिरासत में लेने की शक्ति देते समय मनमानी रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। इन सवालों पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।

‘पुलिस अपने ही मामले में जज कैसे बन सकती है?’ सवाल क्यों अहम है?

इस पूरे विवाद में निष्पक्ष जांच का मुद्दा प्रमुख है। जब किसी मामले में पुलिसकर्मियों पर ही बल प्रयोग, गैरकानूनी हिरासत या अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए जाते हैं, तो जांच की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कानून का सामान्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच और प्रभावी जवाबदेही की जरूरत पर जोर दे रहे हैं।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकती जिसमें उसके किसी अधिकारी पर आरोप हो। जांच की वैधता और निष्पक्षता मामले के तथ्यों, लागू कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होती है। जरूरत पड़ने पर अदालत स्वतंत्र जांच या अन्य निगरानी व्यवस्था पर विचार कर सकती है।

इसलिए शीर्षक में उठाया गया सवाल मौजूदा विवाद की मूल चिंता को सामने रखता है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की शब्दशः टिप्पणी तभी माना जाना चाहिए, जब सुनवाई के आधिकारिक रिकॉर्ड या विश्वसनीय रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो।

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर पहले भी उठे थे सवाल

यह विवाद केवल अक्टूबर में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है। जुलाई 2026 में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। याचिकाओं में लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य तरीकों के इस्तेमाल से चोट लगने के आरोप भी शामिल थे। दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं का हवाला दिया था।

28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों और आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले कुछ छात्रों को राहत देने के अंतरिम निर्देश दिए थे। अदालत ने संबंधित मामलों में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक से जुड़ी व्यवस्था भी की थी। बाद में पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि अदालत के सामने केवल पुलिस की कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच का प्रश्न भी है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक, बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि, ये अधिकार कानून के तहत निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।

प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा रोकने का अधिकार है। लेकिन किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई भी कानून के दायरे में होनी चाहिए। बल का इस्तेमाल परिस्थितियों के अनुरूप और आवश्यक सीमा तक होना चाहिए।

यही वजह है कि अदालतों के सामने बार-बार यह सवाल आता है कि किसी प्रदर्शन को रोकने या भीड़ को हटाने के लिए प्रशासन ने जो कदम उठाए, वे आवश्यक और आनुपातिक थे या नहीं। दूसरी तरफ, यदि प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई हो, तो उसकी जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

किसी भी पक्ष के आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग, पुलिस आदेश और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को संबंधित याचिकाओं पर अपना पक्ष रखना होगा। अदालत के सामने निषेधाज्ञाओं की वैधता, प्रदर्शन स्थलों पर प्रतिबंध, पुलिस की कार्रवाई और उपलब्ध साक्ष्यों से जुड़े सवालों पर आगे सुनवाई होगी।

CCTV फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश इसलिए भी अहम है, क्योंकि जांच के दौरान घटनाओं के वास्तविक क्रम का पता लगाने में ये सामग्री उपयोगी हो सकती है। हालांकि, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश अपने आप में पुलिस को दोषी ठहराने या प्रदर्शनकारियों के सभी आरोपों को सही मान लेने के बराबर नहीं है।

मामले का अंतिम परिणाम अदालत में पेश किए जाने वाले तथ्यों, संबंधित पक्षों की दलीलों और लागू कानून पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष: दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवाल फिर सामने रखे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि आगे की सुनवाई में अदालत इन मुद्दों पर क्या निर्देश देती है।