लखनऊ नगर निगम का सामान्य सदन आज, कई बड़े मुद्दों पर गरमाने की संभावना
लखनऊ में आज नगर निगम का सामान्य सदन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीवर लीकेज, गंदे पानी की आपूर्ति, म्यूटेशन चार्ज बढ़ोतरी और प्रशासनिक विवादों को लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं। मेयर सुषमा खर्कवाल ने सदन से पहले देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन इसके बावजूद कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है।
मेयर द्वारा दो अपर नगर आयुक्तों के खिलाफ शासन को की गई शिकायत और जांच में मिली क्लीन चिट को लेकर पार्षदों द्वारा सदन में सवाल उठाए जाने की संभावना है। साथ ही जांच अधिकारी नामित करने के मुद्दे पर भी तकरार हो सकती है।सदन में सड़क नामकरण, प्राइमरी स्कूल खोलने, नगर निगम की नई योजनाओं और हाल ही में जारी UGC के नए नियमों पर भी चर्चा प्रस्तावित है।
नगर निगम सदन में टॉप 10 प्रस्ताव
म्यूटेशन चार्ज 10 हजार : घर के म्यूटेशन के लिए अब ₹10,000 शुल्क प्रस्तावित है। नगर निगम द्वारा इसके लिए कैंपिंग कराई जाएगी। सदन से मंजूरी मिलने के लगभग एक महीने बाद लखनऊ के नागरिकों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम का 5 गुना लाइसेंस शुल्क: होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम सहित लगभग 22 ट्रेड के लाइसेंस शुल्क को 5 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। हालांकि व्यापारियों के विरोध और राजनीतिक दबाव के चलते इसे वापस लेने की भी तैयारी है।
गंदे पानी की आपूर्ति और सीवर लीकेज पर हंगामा: हुसैनगंज, त्रिवेणीनगर, अलीगंज और पुराने लखनऊ सहित कई इलाकों में गंदे पानी की आपूर्ति और सीवर लीकेज की समस्या पर पार्षदों द्वारा जलकल विभाग के खिलाफ हंगामे की पूरी तैयारी है।
हाईटेक नर्सरी का निर्माण: नगर निगम 5 करोड़ रुपये की लागत से 1 हेक्टेयर में हाईटेक नर्सरी बनाएगा। यह परियोजना शहीद पथ के पास हरिहरपुर गांव स्थित निगम की जमीन पर प्रस्तावित है।
बस्तौली में नई केंद्रीय कार्यशाला: नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला को गोमतीनगर से बस्तौली क्षेत्र में शिफ्ट करने का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। इसके लिए 10 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है।
गोमती नदी में नालों के गिरने पर रोक: नालों को सीधे गोमती नदी में गिरने से रोकने के लिए नए एसटीपी (STP) निर्माण का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
कई सड़कें पीडब्ल्यूडी को सौंपने की तैयारी: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनी कई सड़कों को नगर निगम से पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा।
अवैध कब्जे और सिकमी किराएदार: नगर निगम की करीब 2000 संपत्तियों में से 70% पर अवैध कब्जे और सिकमी किराएदार हैं। इन पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में उठ सकता है।
टैक्स कलेक्शन में लापरवाही: टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ी, मनमाने टैक्स निर्धारण और नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग सदन में उठेगी।
कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सार्वजनिक स्थलों के आसपास स्ट्रीट डॉग्स के टीकाकरण और नसबंदी पर निर्णय लिया जाएगा।








