UP Cabinet Decisions: ई-बस संचालन और नई आउटसोर्सिंग नीति को मिली मंजूरी
UP Cabinet की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम है ई-बस संचालन का प्रस्ताव और नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी। इन फैसलों से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।
लखनऊ और कानपुर में चलेंगी ई-बसें
कैबिनेट ने लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई-बस संचालन की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत निजी ऑपरेटरों के साथ नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और बसों के साथ ई-चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी।
एक बस की अनुमानित लागत लगभग ₹10 करोड़ होगी।
यह योजना पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी।
यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक सुविधा मिलेगी।
नई आउटसोर्सिंग नीति लागू
नई आउटसोर्सिंग नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नीति के अनुसार:
अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती नहीं होगी।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इससे सरकारी विभागों में नियमबद्ध और व्यवस्थित भर्ती सुनिश्चित होगी।
अन्य बड़े फैसले
इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2025-2030 को मंजूरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी, जिसके लिए ₹882 करोड़ का बजट तय।
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।
वाराणसी के रामनगर में समेकित क्षेत्रीय केंद्र के लिए भूमि हस्तांतरण।
इस UP Cabinet बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देंगे। ई-बस संचालन से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी और नई आउटसोर्सिंग नीति से युवाओं के लिए रोजगार व्यवस्था और पारदर्शी होगी।
