उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी ‘वन स्टेट वन नेटवर्क’ योजना
मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी सरकारी इकाइयाँ एकीकृत नेटवर्क से जुड़ेंगी
योजना की रूपरेखा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार की जा रही है
इससे शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवा वितरण में सुधार होगा
राज्य बनेगा तकनीकी रूप से सशक्त और स्मार्ट गवर्नेंस वाला मॉडल
लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार अब प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीकी क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही राज्य में ‘वन स्टेट वन नेटवर्क’ योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी सरकारी विभाग एक साझा डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।
इस योजना का मकसद पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज़ और कुशल बनाना है। इस योजना पर काम कर रहा है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, जो जल्द ही इसे लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा।
प्रदेश सरकार का मानना है कि जब सभी विभाग एक साझा नेटवर्क पर जुड़ेंगे, तो सूचना का आदान-प्रदान, फैसलों की प्रक्रिया और योजनाओं की निगरानी कहीं अधिक आसान और प्रभावी हो जाएगी। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि जनता को भी सरकारी सेवाएं पहले से तेज और बेहतर तरीके से मिल सकेंगी।
राज्य सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक आधुनिक और स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल की दिशा में अग्रसर करने की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है।
